गैर प्रशिक्षित अध्यापकों की सेवा समाप्ति का मामला, केंद्र ने दिया जवाब 

इलाहाबाद हाईकोर्ट में गैर प्रशिक्षित अध्यापकों की 31 मार्च 2018 के बाद सेवा समाप्त करने को चुनौती दी गई थी. इसको लेकर केंद्र सरकार व एनआईओएस ने दाखिल किया जबाबी हलफनामा दिया है . केंद्र ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर स्थिति स्पष्ट की है.

अप्रैल 2018 में शुरू होगा छह माह का प्रशिक्षण

• प्राइमरी अध्यापकों को ही दूरस्थ शिक्षा विशेष ब्रिज कोर्स से 6 माह का प्रशिक्षण लेना जरूरी
• अप्रैल 2018 में शुरू होगा छह माह का प्रशिक्षण
• जूनियर हाईस्कूल के अध्यापकों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण लेना नहीं जरूरी
• भारत सरकार के अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी ने रखा पक्ष
• कोर्ट ने जूनियर हाईस्कूल के अध्यापकों के प्रशिक्षण को लेकर दिया निर्देश
• राज्य सरकार को 8 हफ्ते में निर्णय लेने का दिया निर्देश
• उप्र बेसिक शिक्षक संघ सरकार के फैसले से संतुष्ट न हो तो दे सकता है चुनौती
• उ प्र बेसिक शिक्षक संघ ने दाखिल की थी याचिका
• चीफ जस्टिस डी बी भोसले और जस्टिस एम के गुप्ता की खण्डपीठ ने याचिका की निस्तारित।