मेरठ। यूपी के मेरठ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष डॉ लोकेश कुमार प्रजापति ने आज सर्किट हाउस में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की।इस दौरान सम्बंधित को दिशा निर्देश दिए।
आमजन का फोन आवश्यक रूप से उठाएं अधिकारी।
लोकेश प्रजापति ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अधिकारी सीयूजी नंबर पर आने वाले आमजन का फोन आवश्यक रूप से उठाएं, वह जरूरत व मदद के लिए आपको कॉल करते हैं, उन्होंने कहा कि योजनाओं में पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को लाभ मिले, उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से उनके विभाग में पदों के सापेक्ष हुई नियुक्ति व उसमें पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की भागीदारी के बारे में जानकारी ली।
लोकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि पिछड़े वर्ग की व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों को गंभीरता पूर्वक लें तथा उसका निस्तारण पूरी पारदर्शिता ईमानदारी के साथ करें उन्होंने क्रीमी लेयर की जानकारी व अन्य आवश्यक जानकारी जाति प्रमाण पत्र आदि के संदर्भ में देने के लिए तहसील स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को सही जानकारी देने के उद्देश्य से तहसील स्तर पर कर्मचारियों की कार्यशाला आयोजित करने के लिए कहा।
थानेदारों द्वारा आमजन के फोन ना उठाए जाने पर ज़ाहिर की कड़ी नाराजगी।
उन्होंने पुलिस अधीक्षक क्राइम से कहा कि वह जनपद में पिछले 3 वर्षों में कितनी प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफ आई आर ) दर्ज हुई है उसका डाटा आयोग को उपलब्ध कराएं तथा उसमें हत्या बलात्कार आदि का वर्गीकरण करते हुए यह भी बताएं कि उनमें से ओबीसी वर्ग के व्यक्तियों के विरुद्ध कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है उन्होंने थानेदारों द्वारा आमजन के फोन ना उठाए जाने पर अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त की साथ ही कहा कि प्रशासनिक अधिकारी भी इस बात पर विशेष ध्यान दें कि वह आमजन का फोन आवश्यक रूप से उठाएं।
बेसिक शिक्षा अधिकारी से भी लिया जायजा।
उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी से पूछा कि मिड डे मील का लाभ कितने बच्चों को दिया जा रहा है तथा हर ग्राम में प्राथमिक विद्यालय है अथवा नहीं जिस पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उपाध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अवगत कराया कि जनपद में 169000 बच्चों को मिड डे मील का लाभ दिया जाता है तथा बताया कि हर ग्राम में प्राथमिक विद्यालय है।
मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से पूछा कि जनपद में कितनी अनधिकृत कॉलोनी एमडीए द्वारा चिन्हित की गई है तथा इनके अधिकृत होने की प्रक्रिया क्या है जिस पर एमडीए टाउन प्लानर ने बताया कि जनपद में 204 अनधिकृत कॉलोनी चिन्हित की गई हैं तथा बताया कि अनाधिकृत कॉलोनी को अधिकृत कॉलोनी में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है जो की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखकर होती है ।
उपाध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग डॉ लोकेश कुमार प्रजापति ने जनपद में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या, साक्षरता दर, उसमें ओबीसी वर्ग के व्यक्तियों की साक्षरता दर ,क्रीमी लेयर के बारे में पूछा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मुद्रा लोन ,छात्रवृत्ति, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आदि योजनाओं की जानकारी ली, इस दौरान कई ऐसे अधिकारी थी जिनको कुछ मालूम नहीं था जिस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए अगले 3 महीनों के बाद फिर से इस बैठक को करने की बात कही और आगामी बैठक में अगर सूचनाओं का अभाव रहा तो अधिकारियों पर कार्रवाई की भी बात की गई।
इनपुट- सादिक़