तारीख ख़त्म लेकिन प्रशासन को नहीं मिले भू-माफिया! 

लंबी फेहरिस्त है सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों की। इनमें गांव के दबंगों से लेकर प्रापर्टी डीलर (District administration) और तमाम सोसायटी चलाने वाले हैं। दस्तावेजों में फर्जीवाड़े से लेकर दबंगई तक की एफआईआर है। मगर हैरत की बात है कि तहसीलों में बैठे एसडीएम को भूमाफिया नजर नहीं आ रहे।

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• मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी डीएम और एसएसपी को भूमाफिया चिन्हित करने के निर्देश दिए थे।
• बाकायदा राजधानी में डीएम ने इसके लिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया था।
• डीएम कौशल राज शर्मा ने सभी एसडीएम की बैठक बुलाकर गत शनिवार तक प्रत्येक तहसील से कम से कम दो-दो भूमाफिया चिन्हित कर सूची मांगी थी, लेकिन अब तक किसी भी तहसील से भूमाफिया की सूची नहीं आई।

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• सदर और सरोजनीनगर जहां सबसे अधिक इस तरह के तत्व सक्रिय हैं वहां से भी सूची में कोई ठोस नाम नही है।
• अब तक किसी एसडीएम ने भूमाफिया की सूची उपलब्ध नहीं कराई है।
• इस सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी प्रशासन पवन गंगवार ने बताया कि कुछ पर एफआइआर हुई है जिसका परीक्षण कराया जा रहा है। सभी एसडीएम को सूची देने के लिए नोटिस दी जा रही है।

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267 अवैध खनन करने वालों में एक भी भूमाफिया नहीं

• सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के अलावा प्रशासन के पास ऐसे 267 लोगों की सूची है जिनको अवैध खनन में नोटिस जारी की जा चुकी है।
• इनमें से तमाम ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर खनन कर डाला। इन लोगों से 12 करोड़ रुपये वसूले जाने हैं।

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• सरोजनीनगर के पिपरसंड में प्रशासन ने बीते दिनों ग्राम समाज की ढ़ाई सौ बीघे जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में एक दबंग को जेल भेजा था। सब कुछ तहसील में है।
• चिनहट में उत्तरधौना गांव में बीते दिनों ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा कर दुकानें बनाने के मामले में तत्कालीन एसडीएम राजकमल ने एफआईआर कराई।
• सदर तहसील में चिनहट इलाके में दो चर्चित सोसाइटी पर प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कराया। जमीन खाली भी कराई और संचालकों पर जुर्माना भी लगाया गया।
• बख्शी का तालाब में 29 जून को एसडीएम ने भौली में करीब दस बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया।
• सरोजनीनगर तहसील के ग्राम सदरौना में एसडीएम ने पांच बीघा चारगाह और पांच बीघा ग्राम समाज की जमीन को मुक्त कराया।
• मोहनलालगंज के (District administration) जबरौली गांव में गाटा संख्या 2107 और 2117 से प्रापर्टी डीलर के पक्के अवैध कब्जे हटाए गए।

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