उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली वर्तमान भाजपा सरकार की मंत्रि परिषद ने आज नौ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी की मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर निर्णय के साथ हुए कई फैसलों के बारे में राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने विस्तार से जानकारी दी। इस बैठक में नौ अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
➡मत्स्य आखेट नीतिः 24 अक्टूबर को हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में नीति बनाई गई है। जिले में डीएम के निर्देश पर हर तहसील में एसडीएम की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी बनेगी। कमेटी अप्रैल तक सर्वक्षण पूरा करेगी। 0.5 एकड़ तक का तालाब सार्वजनिक उपयोग के लिये आरक्षित रहेगा। 0.5 से5 एकड़ तक का आकार होने पर सिंघाड़ा उत्पादन औऱ मत्स्य पालन ओ आखेट के लिये उपयोग होगा। यहाँ पट्टे में ग्राम पंचायत में सबसे पहले मछुआ समुदाय को वरीयता दी जाएगी। नही मिलते हैं तो एससी, ओबीसी को वरीयता और उसके बाद बीपीएल श्रेणी के सामान्य वर्ग के आवेदक को वरीयता दी जाएगी। एक से अधिक आवेदक होने पर नीलामी की जाएगी। नीलामी और पट्टे की आय का 25 फीसद ग्राम और 25 फीसद क्षेत्र पंचायत को और 5० फीसद मत्स्य विकास निधि को जाएगा। 1 जून से 31 अगस्त तक आखेट प्रतिबंधित रहेगा।
➡राज्य योजना आयोग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली को मंज़ूरी मिल गई है। अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रवर वर्ग सहायक के पद से पदोन्नति होगी जबकि अनुसचिव के पद पर अनुभाग अधिकारी प्रोन्नत होंगे।
➡प्रयागराज में 10 फरवरी 2013 में महाकुंभ में स्टेशन पर हुई दुर्घटना की न्यायिक जांच कमेटी की रिपोर्ट को सदन में रखा जाएगा। पिछली सरकार को 14 अगस्त 2014 को रिपोर्ट दी गई थी लेकिन कोई निर्णय नही लिया गया। हमने सुझाव पर काम किया है।पिछली बार एकाएक प्लेटफॉर्म बदल दिया गए थे। फुट ओवरब्रिज कम थे। भीड़ निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं थी। इन पर इस बार काम किया गया है।
➡यूपीडा और डेडिकेट कारीदोर के लिये खनन क्षेत्रों के आवंटन पर फैसला लिया गया। 13 खनन क्षेत्र कुछ विभाग ने विभिन्न कारणों से वापस किया था। उसे वापस लेकर इसे यूपीडा और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को 9 और खनन क्षेत्र दिये गए हैं।
➡पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर निर्णयः रिटायर्ड आईएएस आनंद।मिश्र की तीन सदस्यीय कमेटी बनी थी। 31 अक्टूबर को रिपोर्ट थी। इसमें स्थानीय और पंचायती निकाय के लिये वित्तिय प्रबंधन के सुझाव था। इस पर विचार करने के लिये 4 सदस्यीय मंत्री समूह बनाया गया है जिसमे नगर विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री, ग्राम विकास मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं।
➡गोरखपुर की धुरियापार चीनी मिल की जमीन इंडियन ऑयल को जमीन के 5% मूल्य के किराए पर 30 साल के लिये दिये गए थे। अब उसे घटाकर 2.5% कर दिया गया है। पहले 10 साल 65 लाख और 11 से 20 साल तक 97 लाख और 21 से 30 साल तक 1.30 करोड़ रुपये किराए मिलेंगे।
➡एथनाल मिश्रित पेट्रोल में दोहरे कर को समाप्त किया गया है। मिक्सिंग और पेट्रोल दोनों पर टैक्स लगता था। इसके चलते कम्पनियां आ नहीं रही थी। केंद्र सरकार ने इसके लिये यूपी को लिखा था। इसको संज्ञान लेते हुए अब एक ही टैक्स रखने का फैसला लिया गया है।
➡नोएडा अथॉरिटी की चल और अचल सम्पत्तियों को सेक्टर 30 स्थित चाइल्ड सुपर स्पेशलिटी और पीजी इंस्टिट्यूट को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब इसका मालिकाना हक चिकित्सा शिक्षा का होगा।
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