कर्जमाफी के मरहम के बाद योगी सरकार देगी ‘बिजली का घाव’!

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में सूबे के 86 लाख किसानों का 36 हजार करोड़ का फसली ऋण माफ़ करने की घोषणा की थी, जिसकी प्रक्रिया जारी है और अगस्त महीने के आखिरी सफ्ताह तक सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएँगी। वहीँ योगी सरकार ने किसानों को कर्जमाफ़ी का मरहम देकर बिजली से घाव(farmer electricity bill) देने की योजना की तैयारी भी कर ली है।

हर महीने 180 रुपये की जगह 600 रुपये वसूलेगी सरकार(farmer electricity bill):

• योगी सरकार ने प्रदेश के 86 लाख किसानों को कर्जमाफी का मरहम तो दिया।
• साथ ही सूबे के किसानों को बिजली से घाव देने की तैयारी भी सरकार ने कर ली है।
• जिसके तहत यूपी पावर रेगुलेटरी अथाॅरिटी के प्रस्ताव को विद्युत नियामक आयोग को भी भेजा जा चुका है।
• इस प्रस्ताव के पारित हो जाने के बाद सूबे के किसानों को 180 रुपये की जगह 600 रुपये चुकाने होंगे।
• वहीँ इस मामले के बाबत डायरेक्टर कमर्शियल संजय सिंह ने कहा कि, 24 घंटे बिजली के लिए यह जरुरी है।

दीपावली से लागू हो सकता है यह प्रस्ताव(farmer electricity bill):

• योगी सरकार ने प्रदेश के किसानों को एक हाथ में कर्जमाफी का मरहम देकर दूसरे हाथ में घाव करने की योजना बना ली है।
• जिसके तहत सरकार किसानों के बिजली बिल की दर को बढ़ाने की योजना बना रही है।
• सूत्रों के मुताबिक, योगी सरकार ने किसानों की बिजली दर को 60 फीसदी से लेकर 350 फ़ीसदी तक बढ़ाने की योजना बनायी है।
• सूत्रों के अनुसार, सरकार यह योजना दीपावली के समय से लागू कर सकती है।

किसानों से ही 36 हजार करोड़ वसूलने के मूड में सरकार?(farmer electricity bill):

• योगी सरकार ने किसानों को 36 हजार करोड़ का तोहफा दिया था, लेकिन साथ ही राजस्व की भारी कमी की भी बात कही थी।
• सूत्रों की मानें तो सरकार कर्ज माफ़ी की भरपाई दूसरे तरीकों से करने का मन बना रही है।
• गौरतलब है कि, शहरों में रहने वालों के हर महीने के बिल में मात्र 12 फ़ीसदी की ही बढ़ोत्तरी की गयी है।
• वहीँ कमर्शियल दरों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है।

किसानों की बिल बढ़ोत्तरी दो भागों में(farmer electricity bill):

• योगी सरकार किसानों के बिजली बिल को बढ़ाने की योजना बना रही है।
• वहीँ UPPCL सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस बिल बढ़ोत्तरी को दो भागों में बांटेगी।
• यह दो भाग, सिंचाई और घरेलू उपभोक्ता क्रम में होंगे।
• सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले साधनों में लगने वाली बिजली बिल, जो अभी तक 100 रुपये BSP के रेट से लिया जाता है।
• उसे बढ़ाकर 160 रुपये प्रति BSP प्रति/किलोवाट किया जायेगा।
• योगी सरकार गाँव में घरेलू रूप से इस्तेमाल होने वाली बिजली जो अभी तक 180 रुपये प्रति/माह होती थी,
• उसे बढ़ाकर 600 रुपये प्रति/माह कर दिया गया है।

24 घंटे बिजली देने के लिए यह जरुरी(farmer electricity bill):

• UPPCL के कमर्शियल डायरेक्टर के मुताबिक, प्रदेश में सबको 24 घंटे बिजली देने के लिए यह जरुरी है।
• उन्होंने बताया कि, बिजली खरीदने से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक का जो खर्च आता है,
• वह सभी अभी तक शहरी उपभोक्ताओं से ही लिया जाता था।
• वहीँ गांवों में बिजली दरों में बढ़ोत्तरी पिछले 10 सालों में नहीं की गयी है।
• हालाँकि अभी प्रस्ताव विद्युत् नियामक आयोग को भेजा गया है।
• आयोग की मुहर लगते ही इसे लागू का दिया जायेगा।

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