जहाँ हमारे देश के हर नागरिक को स्वतंत्रता से खुले आसमान के नीचे सांस लेने की आजादी है वहीं सरकार चाहे जिसकी भी हो देश की जनता के लिए रोड, नाली, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को जनता तक पहुँचाने की जिम्मेदारी भी उन्ही सरकारों की होती है.
जो चुनावों के आते ही जनता से बड़े बड़े वादे तो करती हैं. दुःख के दिन जायेंगे, खुशियों से भरे दिन आएंगे जैसे लुभावने वादे भी करते है लेकिन अंत मे जनता को मिलती है तो सिर्फ तसल्ली?
बिजली विभाग की एक नई पहल:
बिजली विभाग ने बिजली चोरी, विभाग में धांधली और बिजली का भारी भरकम बिल, इन सब समस्याओं से निजात दिलवाने के लिए एक नई पहल करने की राय दी है. इसके अनुसार बिजली विभाग के ऊपर निगरानी कमेटी का गठन होना चाहिये और कमेटी में आम जनता सदस्य हो.
राघव वर्मा ने बताया कि जिस तरस से शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के बिलों में बढ़ोत्तरी करके बिल जनता को दे दिए जाते है और जनता बिजली का बिल जमा करने के लिए फिर एक और कर्ज दूसरों से लेती है और जिस तरह से हर विभाग में कहीं न कहीं जनता का सीधा हस्तक्षेप होता है, उसी प्रकार से बिजली विभाग में भी एक निगरानी कमेटी का गठन होना चाहिए और जनता को इसमें सदस्य बनाना चाहिए.
इस कमेटी का गठन से एक तो बिजली की चोरी रुकेगी और दूसरा जो भारी भरकम बिल ग्रामीण जनता को विधुत विभाग द्वारा दे दिया जाता है उसमें भी राहत मिलेगी.
झाँसी से संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट
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