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कब्जा कर रहे भू-माफियाओं को ग्राम प्रधान ने रोका तो मिली जान से मारने की धमकी

Gram Pradhan Received Death Threat by Bhu Mafia in Digoi Village BKT

Gram Pradhan Received Death Threat by Bhu Mafia in Digoi Village BKT

भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने सत्ता में आते समय प्रदेश से गुंडाराज, माफियाराज खत्म करने का दावा किया हो लेकिन प्रदेश में गुंडाराज चरम सीमा पर है। प्रदेश भर में एनकाउंटर करके लोगों के भीतर भय पैदा करने वाली पुलिस भी इन गुंडों के आगे नतमस्तक है। एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स भी फुस्स होता दिखाई दे रहा है। ये दबंग बरसाती मेढ़क की तरह जो पार्टी सत्ता में आती है उसी में शामिल होकर इलाके में नेतागिरी करते हैं।

ताजा मामला राजधानी लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र बीकेटी इलाके का है। यहां दिगोई गांव में भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्ज़ा करने का मामला प्रकाश में आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि भू-माफिया दबंगई और गुंडई के बल पर कब्जा कर रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए जब ग्राम प्रधान के पति ने इन गुंडों की लिखित शिकायत की तो दबंगों ने ग्राम प्रधान को जान से मारने की धमकी दी है। भयभीत ग्राम प्रधान पति ने जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है।

जानकारी के मुताबिक, पूरा मामला दिगोई गांव का है। इस गांव की ग्राम सभा की जमीन गाटा संख्या 408, 409, 412 सरकारी अभिलेखों में बंजर भूमि के रूप में दर्ज है। इस जमीन पर भू-माफियाओं की नजर है। इस गांव की ग्राम प्रधान सुंदारा देवी हैं। उनके पति जगदीश हैं। जगदीश का आरोप है कि ग्राम समाज की जमीन पर दीपू सिंह, पिंकू सिंह, बंगाली सिंह, सुभाष सिंह अवैध रूप से दबंगई के दम पर कब्जा कर रहे हैं। आरोप है कि दबंग भू-माफिया उक्त भूमि पर अवैध निर्माण करवाने लगे हैं। इसका ग्रामीणों ने जब विरोध किया तो दबंगों ने उन्हें गालियां देखर खदेड़ दिया।

इसकी शिकायत ग्राम प्रधान पति ने लिखित रूप से की तो दबंगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। ग्राम प्रधान पति ने अपनी जान की सुरक्षा और दबंगों पर कार्रवाई की वरिष्ठ अधिकारियों से गुहार लगाई है। ग्राम प्रधान ने बताया कि उन्होंने जितनी बार शिकायत की है उतनी बार एंटी भू-माफिया पोर्टल पर दर्ज है। ग्रामीणों ने दबंगों की पुलिस से मिलीभगत का आरोप लगाया है। इस संबंध में तहसीलदार संतोष कुमार ने कहा है कि मामला संज्ञान में आया है। तीन दिन के भीतर कठोर कार्रवाई की जायेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या पुलिस और प्रशासन सरकारी जमीन से ये कब्जा हटा पाता है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा।

इनपुट – ज्ञानेंद्र 

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