गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज (brd) में अस्पताल एवं जिला प्रशासन की लापरवाही से 35 बच्चों सहित करीब 61 लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच याचिका दायर की गई थी. जिसके बाद कोर्ट ने योगी सरकार से इन मौतों का कारण पूछा था. इसी मामले पर हाईकोर्ट ने आज यूपी सरकार से आगामी 28 अगस्त तक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है. बता दें कि इस मामले में महाधिवक्ता द्वारा लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच में राज्य सरकार का पक्ष रखा गया.

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मुख्य सचिव रिपोर्ट पर की जाएगी कार्रवाई:

  • BRD मेडिकल कॉलेज मामले पर मुख्य सचिव राजीव कुमार अपनी रिपोर्ट सौंपने वाले हैं.
  • बता दें कि सीएम योगी ने कई पहलुओं को रिपोर्ट में जोड़ने का निर्देश दिया था.
  • राजीव कुमार ने इस मामले में रिपोर्ट तैयार की है.
  • अन्य रिपोर्ट व पड़ताल के आधार पर इस तैयार की गई रिपोर्ट सीएम को सौंपी जाएगी.

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  • बता दें कि हाई कोर्ट ने सरकार से BRD मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौतों पर जवाब माँगा था.
  • जिसके जवाब महाधिवक्ता ने कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए मुख्य सचिव द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की तैयारी बात बताई.

सरकार ने ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत को बताया बेबुनियाद:

  • शिक्षा चिकित्सा मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि लापरवाही बरतने के चलते BRD कॉलेज के प्रिंसिपल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया था.
  • वहीँ कहा गया था कि ऑक्सीजन सप्लाई बाधित हुई लेकिन उसे पूरा किया गया.

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  • बच्चों की इंसेफेलाइटिस और इंफेक्शन से और लिवर खराब होने से मृत्यु हुई.
  • वहीँ सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि यहाँ पर लोग बीमारी के अंतिम चरण में आते हैं.
  • BRD में एवरेज 17 मौतें रोज होती हैं.
  • 2015 में 21 मौतें प्रतिदिन और 2016 में मौतें प्रति दिन होती थी.
  • 2014 में अगस्त में 19 मौतें प्रति दिन होती थी.

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  • उन्होंने कहा कि सीएम यहाँ आये थे गैस सप्लाई का के बारे में किसी ने नही बताया.
  • ये सरकार संवेदनशील सरकार है.
  • BRD कॉलेज में आसपास के जिले के भी मरीज आते हैं.

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