अब प्रदेश के गरीबों को मिल सकेगा सस्ता इलाज! 

उत्तर प्रदेश में जेनरिक दवाओं की उपलब्धता सुगमता से सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को लागू किया जा रहा है।इसी के तहत प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंह ने इस परियोजना की वेबसाइट का भी शुभारम्भ किया। साथ ही इससे सम्बंधित एम.ओ.यू. पर आज हस्ताक्षर किए गए। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह तथा केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्यमंत्री मनसुख एल. मन्दाविया की उपस्थित में ‘साचीज’ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और बी.पी.पी.आई. के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने इस एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये।

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गरीबों को होगी सुविधा

• प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंह ने इस परियोजना की वेबसाइट का भी शुभारम्भ किया।
• उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस योजना के लागू होने से राज्य की जनता को सस्ती व उच्च गुणवत्तायुक्त दवायें मिलेंगी।
• राज्य सरकार प्रदेश में जेनरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए सतत् प्रयत्नशील है।
• उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में प्रथम चरण में 1000 जन औषधि भण्डार खोले जायेंगे।
• ये सभी भण्डार सरकारी अस्पतालों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर खुलेंगे
• जनऔषधि भण्डारों का आवंटन किया जा चुका है।
• पोस्ट आफिस और बस स्टैण्ड जैसे सार्वजनिक स्थानों पर 3000 जन औषधि स्टोर खोलने की योजना है।
• स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि भारत में अभी तक 2500 जन औषधि केन्द्र खोले जा चुके हैं।
• प्रदेश के अन्दर 1000 जन औषधि केन्द्र खुलने से बेरोजगार फार्मेसिस्टों को व्यापक स्तर पर रोजगार मिलेगा।

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• साथ ही जन औषधि केन्द्र के आवंटन में फार्मासिस्टों को वरीयता भी दी जाएगी।
• उन्होंने बताया कि कैंसर रोगियों को पैसीटाक्सल के 100 एमजी का इंजेक्शन 3450 रुपये में मिल रहा था
• अब यह इंजेक्शन इन केन्द्रों पर मात्र 540 रुपये में मिलेगा।
• इसके अलावा एंटीबायोटिक दवाओं के मूल्य में भी काफी कमी आयेगी।
• एजिथ्रो माइसीन 500 एम.जी. की एंटीबायोटिक टेबलेट जिसका बाजार भाव 178 रुपये है।
• यह दवा औषधि केन्द्रों पर मात्र 86 रुपये में सुलभ होगी।
• निमुस्लाइड जिसका मूल्य 39 रुपये है, यह दो रुपये पचास पैसे में आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी।
• केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख एल मण्डाविया ने  भी इस मौके पर चर्चा की।
• उन्होंने कहा कि जेनरिक दवाओं के माध्यम से दवाओं के दाम कम करके देश की गरीब जनता को आर्थिक संकट से बचाया जा सकता है।
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