कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विधान सभा के कक्ष संख्या 80 में प्रेस वार्ता करते हुए कि उत्तर प्रदेश में यह पहला मौका है जब 72 घंटे में ही किसानों को उनकी खरीदारी का मूल्य उनके अकाउंट में दिया गया है। कहा कि किसानों की आय दोगुना करने के लिए केंद्र सरकार लगातार लगी हुई है। उस को ध्यान में रखते हुए 2 मई को उत्तर प्रदेश के सभी विकासखंडों के भीतर कृषि कल्याण कार्यशाला लगाई जाएगी, जिसमें कृषि और कृषि से जुड़े सभी विभाग वहां पर मौजूद रहेंगे। किसानों की आय किस तरीके से बढ़ाई जाए इस पर किसानों को जानकारी दी जाएगी।
कहा कि-
प्राइस सपोर्ट के अंतर्गत चना , मसूर और सरसों की खरीदारी भी अब सरकार करेगी।
चना – 1 लाख 20 हज़ार मीट्रिक टन, मसूर – 1 लाख 20 हज़ार मीट्रिक टन, सरसो – 1 लाख 60 हज़ार मीट्रिक टन की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दी गई है।
उत्तर प्रदेश में यह पहला मौका है जब 72 घंटे में ही किसानों को उनकी खरीदारी का मूल्य उनके अकाउंट में दिया गया है ।
ऋण मोचन के लिए हमें दोबारा से 15 अप्रैल तक पोर्टल ओपन किया है। हम किसानों से अपील करते हैं कि जिन्होंने अपनी शिकायत और अपनी बातें पोर्टल पर न रखी हो वे अपनी बातें पोर्टल पर रखें।
हमारा टारगेट है कि 2019 तक हर किसान के हाथ में साइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध करा दें।
13-14 अप्रैल को और 26-27 अप्रैल को हमारे कर्मचारी गांव में किसानों के बीच जाकर स्वाइल हेल्थ टेस्ट करेंगे।
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सपा सरकार कनेक्टेड सैंपल का भी जांच नहीं करा पाए थे। हमने उन सभी कलेक्टेड सैंपल का जांच भी कराया साथ ही साथ उसका कार्ड भी वितरण करा रहे हैं।
31 मई तक की सभी कर्मचारी स्वाइल का सैंपल लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि 31 दिसंबर 2019 तक कि हम इसकी जांच करवा लेंगे।
बुंदेलखंड में सूखे को लेकर बीज सब्सिडी देने पर विचार।
पिछले दिनों आंधी पानी से 3 से 4 फीसदी नुकसान।
किसानों के नुकसान पर सरकार की नज़र है।
योगी सरकार ने की रिकॉर्ड गेहूं की खरीददारी कर किया त्वरित भुगतान।
यूपी के गाँवो में अभियान चलाकर बटेगा सॉइल हेल्थ कार्ड।
अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े गाँवो में प्राथमिकता के आधार पर होगा कार्य।
2 मई को यूपी के सभी विकासखंड के एक गाँव मे कृषि कल्याण कार्यशाला का होगा आयोजन।
कृषि कल्याण कार्यशाला में सभी कृषि योजनाओ से जुड़ी दी जाएगी जानकारी।
बनारस में खुलेगा अंतराष्ट्रीय चावल शोध संस्थान फिलीपींस का सब सेंटर।
चावल शोध संस्थान के सब सेंटर के लिए बनारस में मुहैय्या कराई गई जमीन।
अनाजों की गुणवत्ता और उत्पादन में कमी को दूर करने के लिए बनाई जाएगी रणनीति।
मौजूदा वर्ष को मिलेट वर्ष के रूप में मनाने का किया फ़ैसला।
1 लाख हेक्टेयर में खरीफ़ की फसलों के प्रदर्शन का निर्धारित किया गया लक्ष्य।
10000 किसानों पर प्रति हेक्टेयर की दर से 7000 रुपये खर्च करेगी सरकार।
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13 अप्रैल को स्मृती ईरानी जगदीशपुर कठौरा में करेंगी कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास।
भारत सरकार इस साल मिलेट वर्ष मनाने का फैसला लिया है।
खरीफ की कार्ययोजना बनाई जा रही है।
क्लस्टर प्रदर्शन करने का लक्ष्य है खरीफ फसल में।
9 दिन में 1 लाख 1 हज़ार 93 मीट्रिक टन की गेहूँ खरीद हो चुकी है।
यूपी के इतिहास में पहला मौका 72 घंटे में किसानों को भुगतान कहते में हो रहा है।
सभी किसानों को मौका पोर्टल पर शिकायतें कर दें।
एक भी पात्र किसान ऋण मोचन से नहीं छूटेगा।
31 मार्च 2019 के पहले हर किसान के हाथ मे स्वायल हेल्थ कार्ड होगा।
कर्मचारी अधिकारी गाँव जाकर स्वायल हेल्थ कार्ड बांटेंगे।
सपा सरकार में स्वायल सेम्पल की जांच नहीं हो सकी।
कृषि विभाग अभियान चलाकर मृदा सेम्पल की जांच करेगा।
20 हज़ार गाँव प्राथमिकता पर जो पिछली सरकार ने छोड़ दिये थे।
दूसरी प्राथमिकता पर अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव होंगे।
किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर सरकार गंभीर।
किसानों को तकनीक की दी जा रही जानकारी।
इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर फिलीपींस ने सब रिसर्च सेंटर खोलने का प्रस्ताव दिया था, वाराणसी में उसके लिए जमीन उपलब्ध करा दी गई है।
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