उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार ने मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि आय एवं जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य प्रमाण पत्रों से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता से सुनिश्चित कराकर नियमानुसार प्रमाण-पत्र निर्गत कराये जायें। उन्होंने कहा कि सम्बंधित जिलाधिकारी स्वयं अपने स्तर पर माॅनीटरिंग कर सुनिश्चित करायें कि नियमानुसार देय प्रमाण-पत्र किसी भी हालत में न तो लंबित रहने पाये और न ही अनावश्यक रूप से विलंब हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण पारदर्शिता के साथ नियमनुसार निर्धारित अवधि में प्रत्येक दशा में निस्तारण कराकर सम्बंधित व्यक्ति को अवगत कराया जाये।
मुख्य सचिव आज योजना भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने जनपदीय अधिकारियों के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी प्रदेश बनाने हेतु अधिकारी अपने कार्यों में और अधिक गति लाकर जनहितकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन प्राथमिकता से सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं से पात्र लोगों को लाभान्वित कराने में कोई कोर-कसर न छोड़ी जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि आगामी 15 जून तक लक्षित गेहूं खरीद के लक्ष्य को हासिल करने के साथ-साथ प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही सुविधाओं से लाभान्वित कराया जाये।
राजीव कुमार ने यह भी निर्देश दिये हैं कि आगामी 21 जून को योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु आवश्यक तैयारियां नियमानुसार सुनिश्चित कराई जायें। उन्होंने कहा कि तहसील स्तर पर प्रातः 07:00 बजे से 08:00 बजे तक निर्देशानुसार योग दिवस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कराकर योग करने हेतु प्रेरित किया जाये। उन्होंने कौशल विकास मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये हैं कि मिशन के अंतर्गत अधिक से अधिक पात्र लोगों को प्रशिक्षित कराकर स्वावलम्ब बनाया जाये। वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन, संजीव सरन सहित सम्बंधित विभागों के प्रमुख सचिव उपस्थित थे।