यूपी सरकार द्वारा चलाये जा रहे गड्ढा मुक्ति अभियान में लापरवाही पर कार्रवाई की गई है. केशव प्रसाद मौर्या ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही नजरअंदाज नहीं की जाएगी. लोक निर्माण विभाग के 12 अभियन्ता निलंबित कर दिए गए हैं जबकि 47 अभियंता के विरूद्ध विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं. कुल लोक निर्माण विभाग में की गई है.
गड्ढ़ा मुक्ति के कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: मौर्या
गड्ढ़ा मुक्ति योजना के तहत सत्यापन कराये गये थे. उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाई करने के संकेत दिए गए थे. उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने की कार्रवाई की है. 75 जिलों में गड्ढा मुक्ति योजना की सत्यापन का काम हो चूका है 20-20 मार्गों पर कराये गये कार्यों का सत्यापन हुआ है. सत्यापन का काम नोडल अधिकारियों से कराया गया था .
18 जिलों के 55 मार्गों पर कार्य मानक के विपरीत
18 जिलों के 55 मार्गों पर कार्य मानक के विपरीत पाए गए. असंतोषजनक कार्यों के कारण कार्रवाई की गई है. 20 अधिशाषी अभियन्ता, 35 सहायक अभियन्ता पर कार्रवाई की गई है. 50 अवर अभियन्ता पर नियम के अनुसार कार्रवाई जबकि 35 सहायक अभियन्ता पर होगी कार्रवाई. 19 अधिशाषी अभियन्ताओं पर भी कार्रवाई होगी. अब तक 3 अधिशाषी अभियन्ता पर कार्रवाई हो चुकी है . 6 सहायक अभियन्ता निलम्बित हो चुके हैं. 3 अवर अभियन्ता निलम्बित किये जा चुके हैं.
केशव प्रसाद मौर्या ने दी थी चेतावनी
केशव प्रसाद मौर्या ने पहले भी कहा था कि JE से लेकर Engg तक संवाद के माध्यम से भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण तैयार होगा. पिछली सपा, बसपा सरकारों के बाद योगी सरकार में PWD ही नहीं सभी विभागों में बदलाव दिख रहा है. बिजनिस करना बुरा नहीं, लेकिन लूट बर्दाश्त नहीं. भविष्य में ठेकेदारों के साथ भी मीटिंग की जाएगी. बेहतर काम करने वाले विभाग के अधिकारियों , ठेकेदारों को डरने की ज़रूरत नहीं. माफियाओं को PWD से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. सिंगल लेन सड़क भी अब 7 मीटर से कम की नहीं बनेगी.