एलडीए उपाध्यक्ष ने लगायी अधिकारियों को फटकार! 

लखनऊ विकास प्राधिकरण की ढिलाही से बीते वर्षों में धड़ल्ले से आवासीय क्षेत्र में कॉमर्शियल प्रयोग बढ़ते गए। नतीजा, आज शहर भर में मकानों में दुकानें, रेस्टोरेंट, शोरूम आदि चलते मिलते हैं। यहां आने वाले ग्राहकों के वाहन से जाम की समस्या उत्पन्न होती है जबकि अन्य आवासीय लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। आगे से ऐसा न हो, इसके लिए एलडीए उपाध्यक्ष प्रभु एन. सिंह ने सख्त आदेश दिए।

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तत्काल करें कार्यवाही

• एक जून के बाद अवैध निर्माण या भू-उपयोग के विरुद्ध उपयोग यानि आवासीय भवन के कॉमर्शियल प्रयोग का कोई प्रकरण सामने आया।
• या उसके बाद भी उक्त व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई नहीं की गई।
• तो क्षेत्रीय सहायक अभियंता, अवर अभियंता को दोषी माना जाएगा।
• साथ ही, उनके विरुद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
• एक जून से पहले चिन्हित अवैध निर्माण के विरुद्ध जो कार्रवाई लंबित है।
• या ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गए हैं। उन सभी मामलों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें।
• इसी क्रम में उन्होंने औचक निरीक्षण किया और पाया कि इस तरह के कार्यों से दिक्कतें आ रही हैं।
• उन्होंने संबंधित अधिकारियों को एक बार फिर फटकार लगायी।
• साथ ही कहा कि भू-उपयोग के विरोध हो रहे उपयोग पर तत्काल अंकुश लगाया जाये।
• ये निर्देश सभी जोनल अधिशासी अभियंताओं और प्रवर्तन अधिकारियों को दिये गए।
• न्यायालय ने भी ऐसे मामलों के कारण यातायात में आ रही असुविधा को देखते हुए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं।
• इस मामले में उन्होंने अभियंताओं को भी चेतावनी दे दी है।

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ये हैं निर्देश

• परिसरों में बड़े आकार में सूचना पट्ट लगाया जाए जिससे जनसामान्य को ये जानकारी मिल सके।
• सभी क्षेत्र के एई व जेई क्षेत्र में स्थित भवन या भूखंडों का डेटाबेस तैयार करें।
• इससे भूखंड किसे आवंटित किया गया था,वर्तमान में उस का स्वामी कौन है? जैसी जानकारी होगी। यह भी दर्शायें कि भवन का उपयोग किस प्रयोजन से किया जा रहा है।
• जिन निर्माणों के ध्वस्तीकरण के आदेश किये गए हैं। उन पर सूचीवार तरीके से कार्रवाई की जाए।
• डेंगू के संदर्भ में कहा, अनुरक्षित क्षेत्रों का निरीक्षण कर जलभराव होने वाले स्थान को चिन्हित कर लिया जाए।
• सभी अधिशासी अभियंता एंटी लार्वा छिडक़ाव करें।

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