अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट का सीएम योगी ने निरीक्षण किया था. निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर सीएम योगी ने इसकी जाँच के आदेश दिए थे. वहीँ योगी सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखा है.
सिंचाई विभाग द्वारा गोमतीनगर थाने में मुक़दमा भी दर्ज कराया जा चुका है. 8 इंजिनियर के नाम इस मुक़दमे में दर्ज हैं. योगी सरकार ने इस प्रोजेक्ट की जाँच के लिए भारत सरकार को पत्र लिखकर सीबीआई जाँच कराये जाने की मांग की है.
गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की जाँच रिपोर्ट सौंपी गई:
- गोमती रिवर फ्रंट घोटाले के मामले में कार्रवाई समिति ने रिपोर्ट सीएम को सौंप दी है.
- मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में गठित समिति ने रिपोर्ट सौंपी है.
- न्यायिक समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई की संस्तुति की गई है.
- किसी दोषी अधिकारी को क्लीनचिट नहीं देने की बात भी कही गई है.
- न्यायिक समिति ने दोषी अधिकारियों पर तय किए आरोप हैं.
- सूत्रों के मुताबिक जल्द होगी दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सकती है.
- सीएम योगी आदित्यनाथ दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई कर सकते है.
- परियोजना के अधूरे कार्यों को जल्द पूरा करने की सिफारिश भी की गई है.
- वहीँ समिति द्वारा अधूरे कार्यों के लिए 350 करोड़ के बजट की संस्तुति भी की गई है.
- समिति ने अधूरे कार्यों का किया था मौका मुआयना किया था.
- इसी आधार पर दोषी अधिकारियों के पर कार्रवाई करने की बातें सामने आयी हैं.
- अंतिम फैसला अब सीएम योगी आदित्यनाथ को करना है.
- परियोजना के लिए सिंचाई विभाग ने 900 करोड़ रुपए मांगे थे.
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