लखनऊ नगर निगम कर्मचारी संघ के श्रमिकों का शोषण! 

नगर निगम कर्मचारी संघ लखनऊ की मांग पर (Allegation exploitation) नगर आयुक्त ने कार्यदायी संस्थओं के श्रमिकों का भुगतान बैंक के माध्यम से कराने सम्बंधी आदेश जारी किया है। इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर कार्यदायी संस्था की पत्रावली आती है और प्रतीत होता है कि भुगतान बैंक माध्यम से नही हो रहा है तो भुगतान रोक दिया जाए।

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कार्मिको के साथ हो रहे शोषण के सम्बन्ध में पत्र

• नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष आनंद वर्मा एवं महामंत्री रामअचल ने बताया कि नगर निगम कर्मचारी संघ लखनऊ द्वारा कार्यदायी कार्मिको के साथ हो रहे शोषण के सम्बन्ध में पत्र संख्या-869/संघ/17 दिनांक-15.07.2017 के माध्यम से निगम प्रषासन का ध्यानाकर्षण कराया था।

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• निगम प्रशासन ने पत्र का संज्ञान लेते हुये नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, मुख्य अभियन्ता (वि0/याॅ0), संयुक्त नगर आयुक्त (अधिष्ठान) समस्त जोनल अधिकारी, पशु चिकित्साधिकारी एवं अधीक्षक उद्यानो को पत्र संख्या-289/एस0टी0/ए0एम0सी0-एन/17, दिनांक-20 जुलाई 2017 को स्पष्ट निर्देष दिये गये कि कार्यदायी संस्थाओ की जो भी पत्रावलियाॅ स्वीकृत हेतु प्रस्तुत की जाये।

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• उसमें यह देख लेें कि कार्यदायी संस्था द्वारा अपने श्रमिकों का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जा रहा है, अथवा नहीं।
• यदि नहीं किया जा रहा है, तो किसी भी दशा में कोई पत्रावली स्वीकृति हेतु प्रस्तुत न की जाये। संघ के अध्यक्ष आनन्द वर्मा एवं महामंत्री राम अचल द्वारा बताया गया कि नगर निगम में समस्त कार्यदायी संस्था के कर्मचारियों का प्रतिदिन प्रति कर्मिक का वेतन भुगतान नगर निगम द्वारा सीधे कार्यदायी संस्था को किया जाता है।

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• जिस कारण कार्यदायी संस्था द्वारा अपने श्रमिकों को स्वीकृत धनराशि से कम धनराशि का भुगतान किया जा रहा है। जो नियमों के विपरीत होने के साथ-साथ श्रमिकों के शोषण की परिधि का परिचायक है।
• जिसकी जाॅच कराये जाने की आवश्यकता है, और दोषी होने पर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के विरुद्व कार्यवाही भी किये जाने की आवश्यकता है।
• जिससे श्रमिकों के साथ हो रहे शोषण को रोका जा सके एवं समस्त कार्यदायी संस्था केकर्मचारियों का प्रतिदिन प्रति श्रमिक भुगतान बैंक के माध्यम से कराये जाने की माॅग की गई थी।
• संघ के अध्यक्ष आनन्द वर्मा एवं महामंत्री राम अचल ने कहा कि यदि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाता है, और निगम प्रशासन चुप्पी साधे रहता है।
• तो संघ (Allegation exploitation) मुख्यमंत्री के समक्ष कार्यदायी संस्थाओं के श्रमिको के उत्पीड़न का मामला संज्ञान में लायेगा।

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