सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने शनिवार को सरकारी बंगला खाली कराए जाने संबंधी नोटिस रिसीव कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने किराए के घर की तलाश शुरू कर दी है। सपा के राज्यसभा सदस्य संजय सेठ ने उन्हें कुछ मकान दिखाए हैं। राज्य संपत्ति अधिकारी योगेश शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में छह पूर्व मुख्यमंत्रियों को 15 दिन में बंगले खाली करने के नोटिस जारी किए थे।
शुक्रवार को कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, मायावती व अखिलेश यादव ने नोटिस रिसीव कर लिए थे, लेकिन मुलायम के स्टाफ ने उनसे बातचीत के बगैर नोटिस लेने से इन्कार कर दिया था। शनिवार को 5, विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास पर उनके स्टाफ को नोटिस तामील करा दिया गया। एनडी तिवारी को आवास खाली करने का नोटिस दिल्ली भेजा गया है। वे वहां एक अस्पताल में भर्ती हैं। सूत्रों के मुताबिक मुलायम अभी किराये के आवास में रहेंगे। उनके छोटे बेटे प्रतीक का नया घर बन रहा है। इसमें लगभग एक साल लगेगा। मकान तैयार हो जाने पर मुलायम इसमें शिफ्ट हो जाएंगे।
संजय सेठ देना चाहते हैं 14 करोड़ का बंगला
पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को उनकी पार्टी के सांसद संजय सेठ 14 करोड़ का बंगला खरीदकर भेंट करना चाहते हैं। हालांकि, इसके मालिक से 2 करोड़ पर सौदा अटका हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते पहले सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी आवास खाली कराने का ऑर्डर दिया। इसके बाद राज्य संपत्ति विभाग ने मुलायम समेत छह पूर्व मुख्यमंत्रियों को 15 दिन में आवास खाली करने का आदेश दिया है। मुलायम को भी 5 कालिदास स्थित सरकारी बंगला खाली करना होगा।
यह बंगला लखनऊ के गोमतीनगर में है। बताया जा रहा है कि 11 हजार स्क्वायर फीट पर बनी यह कोठी मुलायम भी पसंद कर चुके हैं। यह बंगला बनारस के रहने वाले दवा कारोबारी आरके अरोड़ा का है। वे इसके लिए 16 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। राज्यसभा सांसद संजय सेठ ने इसकी कीमत 14 करोड़ रुपए लगा चुके हैं। उम्मीद है कि कोई बीच का रास्ता निकल आएगा। सबसे पहले सरकारी बंगला खाली करने वालों में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह हैं। कालिदास मार्ग स्थित बंगले से उनका सामान गोमती नगर में 2100 वर्ग फीट पर बने मकान में शिफ्ट होने लगा है।
एनजीओ लोक प्रहरी की 14 साल पहले दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार का पहले का आदेश रद्द कर दिया था। कोर्ट ने 2014 में इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली थी, लेकिन अपना आदेश सुरक्षित रखा था। अब कोर्ट के आदेश के बाद यूपी के करीब 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों या उनके परिवारों को 15 दिन में सरकारी बंगले खाली करने होंगे। इनमें राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह, एनडी तिवारी का परिवार, मायावती, कल्याण सिंह और अखिलेश यादव शामिल हैं।
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले आवंटित करने के खिलाफ लोकप्रहरी संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की थी। सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने लोकप्रहरी संस्था की याचिका पर सुनवाई करते हुए 7 मई को राज्य सरकार द्वारा बनाए गए उप्र. मंत्री अधिनियम को अवैध बताते हुए खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में राज्य सम्पत्ति विभाग ने आज पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले खाली करने का नोटिस दिया है।
उत्तर प्रदेश संपत्ति विभाग ने सूबे के पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर सरकारी बंगला खाली करने को कहा है। इसमें मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, अखिलेश यादव, मायावती, नारायण दत्त तिवारी और राजनाथ सिंह को नोटिस जारी हुए हैं। बता दें कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के उस कानून को रद्द कर दिया था, जिसके तहत प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला देने का प्रावधान किया गया था।
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