- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपी पुलिस को प्रेम विवाह के मामले में अवैध कार्यवाही के लिए गंभीर रूप से दोषी ठहराया है.
- जिसके परिणामस्वरूप जिले बलरामपुर में एक नवविवाहित जोड़े के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ है.
- इसमें गलत तरीके से निरोध, हिरासत बलात्कार, झूठी निंदा और आरोपी उप निरीक्षक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने में देरी शामिल है.
- उत्तर प्रदेश सरकार को अपने मुख्य सचिव के माध्यम से कारण बताते हुए एक नोटिस जारी कर दिया है.
- पीड़ित महिला, उनके पति और सास को रुपये का भुगतान क्यों नहीं किया जाना चाहिए 5 लाख, 3 लाख और मामले में मौद्रिक राहत के रूप में क्रमश: 1.5 लाख.
- मुख्य सचिव को निम्नलिखित के लिए विशेष कार्रवाई के साथ अपने उत्तर प्रस्तुत करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है.