मॉर्डन स्लॉटर हाउस को सरकार नहीं देगी बजट! 

योगी सरकार ने मॉर्डन स्लॉटर हाउस (model slaughter houses ) को बजट न देने का फैसला किया है.

नगर निगम बनवा रहा है आधुनिक स्लॉटर हाउस

• मॉर्डन स्लॉटर हाउस को सरकार बजट नहीं देगी.
• मॉर्डन स्लॉटर हाउस के लिए 12 करोड़ का देना था बजट.
• आधुनिक स्लॉटर हाउस नगर निगम बनवा रहा है.
• नगर विकास विभाग ने बजट देने से मना किया है.
• नगर निगम के आगे खड़ा हुआ बड़ा संकट.
• घाटे में चल रहा नगर निगम कहाँ से बनवाये स्लॉटर हाउस .
• पहले शासन ने ही आधुनिक स्लॉटर हाउस बनाने का आदेश दिया था.

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से किया सवाल:

• वहीँ हाई कोर्ट ने भी सरकार से कुछ सवाल किये थे.
• स्लाटर हाउस न होने पर छोटे जानवरों के कहां होंगे वध.
• गाय के अलावा अन्य जानवरों के वध पर अपना स्टैंड स्पष्ट करे सरकार.
• मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को हाईकोर्ट में होगी.

वहीँ मीट बेचने के लिए 32 शर्तें हैं जिनको मानने की प्रतिबद्धता होगी. ऐसे मीट व्यापारियों को इन नियमों का अनुपालन करना होगा.

दुकान का आकार और साजोसामान

• मीट की जांच को संबंधित निकाय से वेटनरी स्टाफ नियुक्त हो.
• दुकान के साइन बोर्ड पर मीट का प्रकार और मूल्य लिखा होना चाहिए.
• लाइसेंसी वैध वधशाला से मीट की आपूर्ति की जानी चाहिए.
• दुकान के सभी कार्मिकों के स्वस्थ होने का प्रमाणपत्र होना चाहिए.
• मीट की दुकान के भीतर पर्याप्त जगह होनी चाहिए.
• दुकान की ऊंचाई न्यूनतम तीन मीटर होनी चाहिए.