पीएम मोदी और भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत 8000 करोड़ रुपये बजट में चलाई गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जिला प्रशासन और पूर्ति विभाग के अधिकारी खुले आम पलीता लगा रहे हैं. जिसके चलते दो वक़्त की रोटी जुटाने वाले गरीबों को ख़ासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है.
खुलेआम हो रही गैस सिलेंडरों की अवैध बिक्री-
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुवात की गई थी.
- जिसके अंतर्गत बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए थे.
- जिससे खाना पकाने की गैस की पहुंच इन परिवारों तक भी संभव हो सके.
- लेकिन यूपी के चित्रकूट जिले के भरतकूप में खुलेआम गैस सिलेंडरों की अवैध बिक्री का मामला प्रकाश में आया है.
- क्षेत्र में जिला प्रशासन और पूर्ति विभाग की मिली भगत से खुलेआम गैस सिलेंडरों की अवैध बिक्री हो रही है.
- बीपीएल परिवारों का कहना है कि उन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया गए हैं.
- लेकिन प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के अनुसार मिलने वाले गैस सिलेंडरों पर उनसे अवैध वसूली की जाती है.
- लोगों की मानें तो इनसे 500 से 600 तक की अवैध वसूली करने के बाद ही ये चीजें दी जाती है.