सरकारी वकीलों की नियुक्तियों पर रालोद ने BJP को घेरा! 

राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष डाॅ0 मसूद अहमद ने भाजपा सरकार पर सरकारी वकीलों की नियुक्तियों में पिछड़े वर्ग (lawyers appointments) और दलितों की अनदेखी किये जाने का आरोप लगाते हुये कहा कि केन्द्र और प्रदेश में बैठी भाजपा सरकार का दोहरा चरित्र जनता के सामने उजागर हो गया है कि सरकार सरकारी वकील की भर्ती प्रक्रिया में भी पक्षपात कर रही है।

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• साथ ही अल्पसंख्यक समाज की भी अनदेखी करके सबका साथ सबका विकास का झूठा राग अलापने वाली भाजपा सरकार की पोल जनता के सामने खुल चुकी है।
• जिसका खामियाजा आने वाले लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा।

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भर्ती प्रक्रिया में भी खिलवाड़ कर रही सरकार

• डाॅ0 अहमद ने पिछड़ों और दलितों के नाम पर अपना राजनीतिक स्वार्थ हासिल करने वाली भाजपा सरकार द्वारा लखनऊ खण्डपीठ में पांच अपर महाधिवक्ता, चार मुख्य स्थायी अधिवक्ता, 21 अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता बनाएं गये हैं।
• इन सभी पदों पर मनमाने तरीके से सवर्ण वकीलों को नियुक्त किया गया है।
• इसके अलावा 80 वादधारक (सिविल) और 47 वादधारक (क्रिमिनल) नियुक्त किए गये हैं।
• जिसमें केवल 15 पिछड़ा वर्ग और एक अनुसूचित जाति से हैं जोकि न्यायपूर्ण नहीं है।

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• डाॅ0 अहमद ने कहा कि इसी तरह से सरकारी अस्पतालों में भी डाक्टरों की भर्ती प्रक्रिया में भी खिलवाड़ किया जा रहा है।
• सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की भर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और यू0पी0एच0एस0एस0पी0 जैसी एजेंसियों से की जा रही है जोकि जनहित में नहीं है।
• उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने तथा अपने चहेतों की जेबे भरने के लिए चिकित्सकों की भर्ती लोक सेवा आयोग से न कराकर एजेंसियों से करा रही है।
• उन्होंने कहा कि सरकार के इस कृत्य से योग्य एवं होनहार डाक्टर सरकारी चिकित्सालयों में नहीं पहुंच पाते।
• जोकि लोकहित के लिए खतरे जैसा है और जनता के स्वास्थ्य के प्रति अनदेखी करने जैसा है।

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आंखों की पट्टी खोले योगी सरकार

• रालोद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के मुखियां को अपनी आंखों की पट्टी खोलनी चाहिए और जनता के हित के लिए, प्रदेश के विकास के लिए तथा लोक कल्याण के लिए कोई ठोस कार्ययोजना बनानी चाहिए।
• साथ ही अपनी (lawyers appointments) नैतिक जिम्मेंदारी समझते हुये सरकार को सरकारी नौकरी, वकीलों की नियुक्ति या फिर सरकारी चिकित्सकों की नियुक्ति सभी में पारदर्शिता लाने हेतु कोई ठोस कार्ययोजना बनानी चाहिए जिससे जनता का भला हो सके।

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