राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. मसूद अहमद ने निर्वाचन आयोग से मांग करते हुये कहा है कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की सुनवाई के लिए प्रत्येक जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाय। ताकि इस सन्दर्भ में की गई शिकायतों के साथ-साथ चुनाव सम्बन्धी याचिकाओं पर त्वरित निर्णय हो सके।
प्रत्याशी को मिलने चाहिए सजा
- डाॅ. अहमद ने कहा कि किसी भी दल का प्रत्याशी क्यों न हो उसे सजा मिलनी चाहिए।
- आचार संहिता उल्लंघन के साथ-साथ अन्य अनियमितताओं को लेकर दायर की गई याचिकाओं का निस्तारण सालों तक नहीं हो पाता है और कभी-कभी तो विधायक अथवा सांसद का सम्पूर्ण कार्यकाल पूरा हो जाता है।
- परन्तु उसके खिलाफ दायर की गई याचिका लम्बित रहती है जो कि न्यायहित में निंदनीय है।
- रालोद प्रदेश अध्यक्ष ने निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किये गये चुनाव पर्यवेक्षकों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताते हुये कहा कि सही और निष्पक्ष रिपोर्ट देना चुनाव पर्यवेक्षकों का कर्तव्य है।
- परन्तु यदि किसी अनावश्यक दबाव के फलस्वरूप उसकी कार्यशैली प्रभावित होती है तो जनता को सही प्रतिनिधि अथवा सेवक नहीं मिल सकेगा।
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