एयर इंडिया, (Air India) जिसके निजीकरण के सम्बन्ध में पिछले दिनों लगातार चर्चा चल रही है, को अपने स्वयं के निजीकरण के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।
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- आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने एयर इंडिया से उसके निजीकरण के सम्बन्ध में उसके तथा अन्य कार्यालयों में हुए पत्राचार सहित निजीकरण प्रस्ताव विषयक समस्त अभिलेख देने का अनुरोध किया था।
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- एयर इंडिया के एजीएम (ओए) एस के बजाज ने 11 जुलाई 2017 के अपने पत्र द्वारा बताया कि एयर इंडिया ने किसी प्रस्तावित निजीकरण के सम्बन्ध में किसी भी कार्यालय से कोई पत्राचार नहीं किया है और न ही उसे इस सम्बन्ध में कोई भी पत्र प्राप्त हुआ है।
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- अतः उसे प्रस्तावित निजीकरण के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।
- नूतन के अनुसार यह आश्चर्यजनक है कि जिस कंपनी का निजीकरण प्रस्तावित है, वह ही इस पूरी प्रक्रिया से अलग रखा गया दिख रहा है।
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पिछले 07 वर्षों में उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान (Vigilance) को राज्य सरकार द्वारा दी गयी जाँच और अन्वेषण में मात्र 48 प्रतिशत मामले ही पूरे हो सके हैं और 52 प्रतिशत मामले अभी भी विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं इन पर सुनवाई नहीं हो रही है।
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- यह तथ्य आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ. नूतन ठाकुर को सतर्कता अधिष्ठान के एसपी मुख्यालय द्वारा दी गयी सूचना से सामने आया है।
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- सूचना के अनुसार वर्ष 2010 से 22 जून 2017 के बीच शासन ने सतर्कता अधिष्ठान को 864 जाँच और अन्वेषण दिए जिनमे उसके द्वारा 570 मामले पूरे कर शासन को भेजे गए।
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- इनमे 420 मामलों में शासन ने निर्णय ले कर अधिष्ठान को अवगत करा फिय जबकि 150 मामले अभी भी शासन के पास लंबित हैं।
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- इस प्रकार 864 मामलों में 444 मामले अभी लंबित हैं जो कुल मामलों का 52 प्रतिशत है।
- नूतन के अनुसार अधिष्ठान और शासन के पास इतनी अधिक संख्या में लंबित मामलों से साफ दिख जाता है कि इनमे (Air India) रसूख के अनुसार कार्यवाही होगी है।
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