16 दिसंबर 2016 को जहाँ डीएम कार्यालय के कर्मचारियों और वकीलों की मारपीट और पीसीएस हड़ताल से पूरा प्रदेश प्रभावित था, वहीं गृह विभाग (Home Dept) को इस बात में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं थी। यह खुलासा आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर द्वारा गृह विभाग से मांगी गयी एक सूचना से यह सामने आया है।
ये भी पढ़ें- ‘खूब पढ़ो आगे बढ़ो’ अभियान की शुरुआत करेगी भाजपा!
प्रशासनिक व्यवस्था की खुली पोल
- धीरेन्द्र कुमार, उप सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-4 द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 16 दिसंबर 2016 को कर्मचारियों और वकीलों की मारपीट के विवाद से सम्बंधित कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों के अनुसार प्राप्त होना नहीं पाया गया।
ये भी पढ़ें- अलीगढ़ में 6 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या!
- इसी प्रकार इस घटना के बाद पीसीएस एसोसियेशन और अन्य कर्मचारी एसोसियेशन द्वारा विरोध स्वरुप हड़ताल पर जाने सम्बन्धी भी कोई अभिलेख गृह विभाग में उपलब्ध नहीं है।
- नूतन ने कहा कि (Home Dept) यह सूचना प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोलती है।
ये भी पढ़ें- वीडियो: कैबिनेट मंत्री के साथ योग करते रहे अपराधी!
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें
