उत्तर प्रदेश के सतर्कता विभाग ने बुधवार 28 जून राज्य की योगी सरकार से प्रदेश की पूर्व सरकार के दो मंत्रियों समेत 27 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर मुकदमा(sand stone scam) चलाने की इजाजत मांगी थी। गौरतलब है कि, सतर्कता विभाग की टीम कुल 8 बिन्दुओं पर जांच कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जांच में आई तेजी(sand stone scam):

  • यूपी के सतर्कता विभाग ने योगी सरकार से पूर्व मंत्रियों समेत 27 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की मांग की थी।
  • सतर्कता विभाग की टीम जांच में 8 बिन्दुओं को आधार बनाकर चल रही है।
  • जिसके तहत सतर्कता विभाग ने 8 में से 2 बिन्दुओं पर जांच पूरी कर ली है।
  • बसपा सरकार के स्मारक घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जांच में तेजी आई है।

अन्य 6 बिन्दुओं पर घोटाला सामने आया(sand stone scam):

  • बसपा सरकार के स्मारक घोटाले में सतर्कता विभाग ने 8 में से 2 बिन्दुओं की जांच पूरी कर ली है।
  • वहीँ सतर्कता विभाग को अन्य 6 बिन्दुओं में घोटाला होने के प्रमाण मिले हैं।
  • इसके साथ ही रिपोर्ट में तत्कालीन मंत्री के निर्देश पर फेरबदल की भी बात कही गयी है।

पूरा मामला(sand stone scam):

  • उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से विजिलेंस टीम ने सूबे के दो पूर्व मंत्रियों समेत 27 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की इजाजत मांगी है।
  • इसके साथ ही विजिलेंस ने सभी के खिलाफ मुकदमा चलाने की भी इजाजत मांगी है।
  • दरअसल यह मामला पूर्व की बहुजन समाज पार्टी की सरकार के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है।
  • बसपा सरकार के कार्यकाल में बने स्मारकों में सैंड स्टोन घोटाले के तहत जांच चल रही थी।
  • मामले के सन्दर्भ में सतर्कता विभाग ने अपनी जांच पूरी कर ली है।
  • जांच पूरी हो जाने के बाद विजिलेंस ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है।
  • रिपोर्ट में बसपा सरकार के पूर्व दो मंत्रियों समेत 27 लोगों के खिलाफ चार्जशीट और मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी है।

पूर्व एमडी समेत एक दर्जन से ज्यादा अधिकारी भी दोषी(sand stone scam):

  • बसपा सरकार पर सैंड स्टोन घोटाले में आरोप लगाये गए थे।
  • जिसके चलते मामले की जांच कर रही विजिलेंस की टीम ने अपनी जांच पूरी कर ली है।
  • जांच की रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है।
  • रिपोर्ट में 2 पूर्व मंत्रियों समेत 27 लोग नामजद हैं।
  • इसके साथ ही पूर्व एमडी सीपी सिंह समेत निदेशक सहित एक दर्जन से ज्यादा अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है।

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