प्रधानमंत्री मोदी के पूर्वांचल दौरे को लेकर आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी, सांसद संजय सिंह ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि चुनाव जीतने के बाद कभी भी प्रधानमंत्री को यूपी की जनता की याद नहीं आई। लोकसभा चुनाव करीब आ जाने की वजह से प्रधानमंत्री शिलान्यास का शिलान्यास और फीता काटकर प्रदेश की जनता को गुमराह करने आये हैं।

उन्होंने एक्सप्रेस वे के शिलान्यास पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले चार साल से केंद्र और 18 महीनों से यूपी में भाजपा की सरकार है इसके बाबजूद पूर्वांचल के एक्सप्रेस वे पर कोई कार्य नहीं किया। क्या मोदी और योगी सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा किये गए शिलान्यास का ही शिलान्यास करेंगे या खुद से भी कुछ काम करेंगे। भाजपा सरकार ने एक्सप्रेस वे को अगले तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ये उसी तरह का वादा है जिस तरह से 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने दो करोड़ लोगों को नौकरी देने,15 लाख रुपया देने जैसे तमाम वादे देश की जनता से किये थे।

शिक्षण संस्थानों को बंद कराकर उसके वाहनों से लोगों को ढोया जा रहा है

सांसद संजय सिंह ने कहा कि नए सत्र की पूरे प्रदेश में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। लेकिन मोदी के आगमन के कारण शिक्षा विभाग ने हास्यास्पद तरीके से गर्मी की बात बताते हुए पूर्वांचल में तीन दिनों के लिए शिक्षण संस्थान बंद कर दिए। जबकि वास्तविकता ये है कि सभी शिक्षण संस्थानों के बसों एवं अन्य वाहनों से लोगों को मोदी जी के कार्यक्रम स्थल तक लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने शिक्षण संस्थानों को जबरदस्ती बंद कराकर सरकारी तंत्र का दुरूपयोग किया है।

लेखपाल आन्दोलन को किया समर्थन

लेखपालों द्वारा अपनी मांगों को लेकर किये जा रहे आन्दोलन को आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया है। संजय सिंह ने कहा कि योगी सरकार आन्दोलनकारी लेखपालों के साथ तानाशाही का रवैया अपना रही है। उनको मांगों का निस्तारण करने के बजाय बर्खास्त एवं निलंबित करने की कार्यवाही कर रही है। शान्तिपूर्वक विरोध कर रहे लेखपालों को निलंबित करना निंदनीय कार्य है।

15 जुलाई को होगी अवध प्रांत की बैठक

अवध प्रांत की अध्यक्षा ब्रज कुमारी ने बताया कि 15 जुलाई, रविवार को यूपी प्रभारी संजय सिंह अवध प्रांत के सभी पदाधिकारियों एवं सभी जिलों के अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। जिसमें संगठन की समीक्षा एवं अवध प्रांत में होने वाली अयोध्या से लखनऊ तक जनअधिकार पदयात्रा की रुपरेखा तय की जाएगी।

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