डीएनडी टोल: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को दिए निर्देश! 

उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद कोर्ट को देश की सर्वोच्च अदालत ने डीएनडी टोल प्लाजा को खत्म करने की मांग वाली याचिका को 3 महीने में निपटाने के निर्देश जारी किये हैं।

पूरा मामला:

• फेडरेशन ऑफ़ नोएडा रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने डीएनडी टोल प्लाजा को खत्म करने की मांग की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी।
• याचिका में टोल को खत्म करने की मांग की गयी थी, साथ ही यह कहा गया था की इलाहाबाद हाईकोर्ट में 69 बार सुनवाई के लिए मामला लगा, 3 बार टोल प्लाजा पर टोल उगाही रोकने के लिए भी अर्जी दी गयी लेकिन हाई कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया है।
• जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को निर्देश जारी करते हुए मामले को 3 महीने में निपटाने की बात कही है।
• याची के मुताबिक, टोल वसूलने वाली कंपनी नोएडा टोल ब्रिज कंपनी ने नोएडा अथॉरिटी अथॉरिटी के साथ 1997 में करार किया था।
• इस प्रोजेक्ट की लागत 407 करोड़ बताई गयी है, जबकि ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी को 581 करोड़ का फायदा हो चुका है।
• नोएडा अथॉरिटी ने कंपनी को 68 एकड़ जमीन अधिग्रहण करके दिया था। किसानों को सारा पैसा अथॉरिटी देगी। साथ ही इस जमीन पर कंपनी को महज 1 साल का 1 रुपये एकड़ के हिसाब से लीज रेंट अथॉरिटी को देना पड़ेगा, जो 30 साल बाद 50 रुपये प्रति एकड़ हो जायेगा।
• टोल रोड के आस पास अथॉरिटी कोई ब्रिज नहीं बना सकती।
• इतना ही नहीं 30 साल के रियायती समझौते को बढ़ाकर 100 साल का कर दिया गया है।
• याचिका में कहा गया है कि, खुद प्लानिंग कमीशन ने ये कहा है कि यह करार एक पब्लिक लूट है।