उत्तर प्रदेश की विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है. यूपी विधानसभा के सत्र में भाग लेने के लिए सभी दलों के विधायक सदन में पहुँचे लेकिन सपा और बसपा ने सदन में जमकर हंगामा किया. समाजवादी पार्टी ने सरकार के कार्यों का विरोध करते हुए राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान गुब्बारे उड़ाते हुए तख्तियां भी दिखाई. सदन के बाहर समाजवादी पार्टी के कई नेता आज सदन में आलू किसानों के विरोध के समर्थन में आलू की बनी माला पहने चले आये. विपक्ष के विधायकों ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है.

लाल टोपी आजादी की निशानी है: राम गोविंद चौधरी

नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने कहा कि भगवा झंडा वाले आरएसएस आजादी की विरोधी है, लाल टोपी आजादी की निशानी है. उन्होंने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण संवैधानिक नहीं है. ये कलंक की सरकार है. जो निंदा करता है वो खुद भी निंदनीय होता है. हम सभी विपक्षी दल एक हैं.बैठक में अपनी बात रखते हैं लेकिन मुद्दों पर सरकार का विरोध है. अपना आचरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुधारें.

सपा ने सदन में अराजकता का माहौल पैदा किया

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष के नेताओं ने अशिष्ट, अभद्र आचरण किया. इसका खयाल रखें कि अभद्र आचरण से संसदीय मर्यादाएं टूटें. कागज के गोले फेंके गए और गुब्बारे उड़ाए गए. सपा नेताओं ने जो किया वो निंदनीय है. ये साबित करता है की इनकी अराजकता सदन में भी है. विपक्ष ने नेताओं को सहयोग देने की अपील करता हूँ नहीं तो लाल टोपी को जनता सबक सिखाएगी.

राज्यपाल के भाषण के दौरान उड़े गुब्बारे

विधानसभा बजट सत्र का आगाज हुआ. राज्यपाल अभिभाषण पढ़ते जा रहे थे सदन में विपक्ष के विधायक तख्तियां दिखा रहे थे.  विधानसभा की कार्यवाही शुरु राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा शुरू किया
समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे नारेबाजी जबकि विपक्ष के नेता लगा ‘राज्यपाल वापस जाओ वापस जाओ’, विपक्ष के विरोध के बावजूद राज्यपाल का अभिभाषण जारी रहा. विपक्ष के नेताओं ने हाथों में तख्तियां लिखी थी. राज्यपाल ने कहा कि इस प्रकार के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी.

पहले दिन सदन के पटल पर रखे गए 5 अध्यादेश

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश 2018
उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश 2018
उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश 2018
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश 2018
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश 2018

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