आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपना दूसरा बजट विधानसभा में पेश किया। इस बजट को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने पेश किया। मंत्री राजेश अग्रवाल का ये दूसरा बजट है जो उन्होंने पेश किया है। पिछले साल नई सरकार के गठन के बाद भी उन्होंने बजट पेश किया था। इस बजट में योगी सरकार ने 2019 का ध्यान रखते हुए काफी सोच-समझकर योजनाओं को जगह दी है। बजट पेश होने दौरान सदन में सभी मंत्री, विधायक मौजूद रहे थे।
योगी सरकार के बजट पर परिवहन मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.
- योगी सरकार के बजट पर परिवहन मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह ने कहा गरीबों के कल्याण का बजट है ये.
- किसानों के विकास का बजट है, वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री को इसके लिए बधाई.
- पिछली सरकार में घाटे में था विभाग, आज परिवहन 98 करोड़ के फायदे में है।
- होली पर स्पेशल बसें चलाई जा रही हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो।
- सोशल मीडिया की मदद से चालक, परिचालक के खिलाफ कार्रवाई की गई।
- परिवहन अधिकारी बेहतर काम कर रहे हैं।
- 72 00 ऐसे गांव जोड़े गए जहां बसों का संचालन नही था।
- डग्गामार बसों को पूरी तरह से चलन से बाहर किया जायेगा. नई बसों को लाया जायेगा।
- होली के मद्देनजर अधिकारियों को खास निर्देश दिए गए हैं.
बजट में किसको क्या मिला जाने अगले पेज पर :
- 7 हज़ार 485 करोड़ 6 लाख के अनुमानित घाटे का है बजट.
- नई योजनाओं के लिए 14 हज़ार 341 करोड़ 89 लाख रुपए का प्रावधान.
- 13 जनपदों में कामर्शियल कोर्ट का गठन.
- धर्मार्थ कार्य के लिए कैलाश मानसरोवर भवन ग़ाज़ियाबाद के निर्माण के लिए 94 करोड़ 26 लाख रूपए.
- दीनदयाल उपाध्याय लघु डेयरी योजना के लिए 75 करोड़.
- वर्ष 2018-19 के बजट में 14 हजार 341 करोड़ 89 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई है.
- वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लिए 2 सौ 50 करोड़.
- 14,341.89 करोड़ रुपए की नई योजनाएं
- पिछले साल से 11.4 प्रतिशत अधिक का बजट
- 7 हज़ार 485 करोड़ 6 लाख का अनुमानित घाटा
- कारागारों में सोलर ऊर्जा के लिए 10 करोड़
- धर्मार्थ कार्य के लिए कैलाश मानसरोवर भवन
UP BUDGET 2018: योगी सरकार ने पेश किया 4 लाख 28 हजार करोड़ का बजट
- गाजियाबाद में भवन निर्माण को 94.26 करोड़
- किसानों को खाद के लिए 100 करोड़ रुपए
- सचिवालय की आंतरिक सुरक्षा को 13.50 करोड़
- बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए 650 करोड़ रूपए
- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 550 करोड़
- ब्रज तीर्थ विकास परिषद के लिए 100 करोड़
- गरीबों को 5 लाख घर देने का लक्ष्य
- पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 1000 करोड़
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार के लिए 100 करोड़
- दीनदयाल लघु डेयरी योजना को 75 करोड़
- मेडिकल कॉलेजों के लिए 126 करोड़
- पीजीआई में रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी
- एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना को 25 करोड़
- ग्रेटर नोएडा एम्स को MBBS की 100 सीटें एलॉट
- इस वर्ष 9 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य
- पुलों के लिए 1817 करोड़ का बजट
- बुंदेलखंड को सड़क के लिए 200 करोड़
- वन डिस्ट्रिक, वन प्रोडक्ट को 250 करोड़
- सरयू नगर परियोजना को 150 करोड़
- किसानों की आय दोगुनी करेगी सरकार
- सौभाग्य योजना से गरीबों को बिजली कनेक्शन
- सौभाग्य योजना से 1.5 करोड़ नए बिजली कनेक्शन
- सौभाग्य योजना के लिए 1883 करोड़ का बजट
- सोलर स्ट्रीट के लिए 30 करोड़ का बजट
- यूपी में सड़क निर्माण को 11343 करोड़ का बजट
- एनसीआर मेट्रो के लिए 500 करोड़
- कुंभ मेले के लिए 1500 करोड़ का बजट
- स्मार्ट सिटी के लिए 1650 करोड़
- स्वच्छ भारत मिशन को 1100 करोड़
- कान्हा गौशाला के लिए 98 करोड़ का बजट
- शिक्षा के क्षेत्र में 18167 करोड़ का बजट
- ग्रामीण क्षेत्रों में 100 नए आयुर्वेदिक अस्पताल खुलेंगे
- माध्यमिक शिक्षा अभियान 480 करोड़ रुपए
- दीनदयाल राजकीय मॉडल विद्यालय 26 करोड़
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 167 करोड़
- अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना को 21 करोड़
- बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 650 करोड़
- लखनऊ आगरा एक्सप्रेस-वे को 500 करोड़
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड़
- सिंचाई सरयू नहर परियोजना को 1614 करोड़
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 2873 करोड़
पाकिस्तान के बजट से डेढ़ गुना बड़ा है योगी का यूपी बजट
- अल्पसंख्यक कल्याण को 2757 करोड़ रुपए
- अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण को 404 करोड़
- अरबिया पाठशालाओं को 486 करोड़ रुपए
- प्रधानमंत्री आवास योजना को 11500 करोड़
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को 1040 करोड़
- मुख्यमंत्री आवास योजना को 200 करोड़ रुपए
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल को 1500 करोड़ रुपए
- राज्य ग्रामीण पेयजल के लिए 120 करोड़ रुपए
- औद्योगिक निवेश नीति 2012 को 600 करोड़
- नई औद्योगिक नीति को 500 करोड़ रुपए
- सर्व शिक्षा अभियान को 18167 करोड़ रुपए
- निःशुल्क किताबों के लिए 76 करोड़ रुपए
- बच्चों के यूनिफॉर्म के लिए 40 करोड़ रुपए
- मिड डे मील के लिए 2048 करोड़ रुपए
- फल वितरण के लिए 167 करोड़ रुपए
- माध्यमिक शिक्षा अभियान 480 करोड़ रुपए
- महिला एवं बाल कल्याण को 8815 करोड़
- सबला योजना के लिए 351 करोड़ रुपए
- बाल पुष्टाहार के लिए 3780 करोड़ रुपए
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को 250 करोड़
- ऊर्जा के लिए 29 हज़ार 883 करोड़ का बजट
- मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 404 करोड़