उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण बिल का ड्राफ्ट कर लिया है तैयार
उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य विधि आयोग ने बेतहाशा बढ़ती आबादी को काबू में करने जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण व कल्याण) विधेयक-2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसे upslc.upsdc.gov.in पर अपलोड किया जा चुका है। 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी गई है।उत्तर प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव के बावजूद योगी सरकार तुष्टिकरण की नीति को लेकर कड़े एक्शन में है।
विधि आयोग का यह ड्राफ्ट ऐसे समय में सामने आया है, जब यूपी सरकार नई जनसंख्या नीति जारी करने जा रही है। योगी सरकार का फोकस मुस्लिम आबादी पर है। सरकार मुसलमानों को बढ़ती आबादी के नुकसान को लेकर जागरूक करना चाहती है। हालांकि विधि आयोग का कहना है कि उसने यह ड्राफ्ट खुद तैयार किया है। इस पर लोगों की राय के बाद सरकार का मार्गदर्शन लिया जाएगा।
2 बच्चों से अधिक होने पर नहीं मिलेंगी कोई सुविधां बिल में प्रावधान किया जा रहा है कि दो बच्चों से अधिक पैदा करने वालों को सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी। स्थानीय निकायों का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं मिलेगा।
2 बच्चे वालों को मिलेगा हर तरह का फायदा,जो लोग दो बच्चों तक ही सीमित रहेंगे, उन्हें सरकारी नौकरियों में लाभ मिलेगा। यानी इन्क्रीमेंट से लेकर प्रमोशन तक फायदा होगा। सरकारी आवास आदि में भी फायदा होगा।
