आम बजट में मोदी सरकार द्वारा पेश सरकारी खरीद की व्यवस्था को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। बजट में किये गए प्रावधानों से पहली बार यह सुनिश्चित होगा कि किसानों के हितो पर लचर मार्केेटिंग व्यवस्था और विचैलियों का असर खत्म हो। उक्त उद्गार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ल ने आज पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से बजट पर चर्चा करते हुए व्यक्त किये।
उन्होंने बताया कि केन्द्र में किसान संवेदी सरकार के आने से कृषि उत्पादन रिकार्ड स्तर पर हो रहा है। 275 मिलियन टन खाद्यान्न और 300 मिलियन टन फालों का उत्पादन हुआ है। न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से डेढ गुना करने से किसानों की आर्थिक स्थिति में क्रान्तिकारी सुधार आयेगा। सरकार ने 22 हजार ग्रामीण हाट को सुदृढ करने के लिए 2 हजार करोड़ रूपये आंवटित किये है। आर्गेनिक खेती के लिए 200 करोड़ रूपये दिये। फूट प्रोसेसिंग के लिए 1400 करोड रूपये आंवटित किये। 42 स्टेट आॅफ आर्ट मेगा फूड पार्क बनाये जाएंगे। आलू प्याज और टमाटर की खेती के लिए 500 करोड़ रूपये दिये है। भण्डारण की व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाया जायेगा।
प्रदेश प्रवक्ता ने केन्द्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में संस्थागत कर्ज का दायरा बढ़ाने से किसान बेचारे की स्थिति से बाहर आयेगा। पशुपालन और मछली पालन को कृषि से जोडा है जिसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लेने की व्यवस्था के साथ 10 हजार करोड़ के 2 फण्ड मछली पालन के लिए अलग से बनाया गया है। कृषि उत्पादन से जुड़ी कम्पनियों टैक्स में राहत देने से सुदूरवर्ती गांवों में भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग पायेगीं जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बढेगा।
उन्होंने बताया कि किसानों को उनकी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए 500 करोड़ रूपये से बाजार गारन्टी योजना (एमएएस) शुरू करने जा रही है। जिससे फसल का दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे जाने पर राज्य सरकार ने इस कोष की मदद से समर्थन मूल्य पर खरीददारी कर सकेगी।
अब तक राज्यो के पास खरीद के लिए सीमित वित्तीय संसाधन होते थे। जिसे ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने 500 करोड़ रूपये के इस फण्ड को ब्याज मुक्त रखा है। फिर भी खरीद प्रक्रिया में अगर राज्यों को नुकसान होता है तो उसकी 40 प्रतिशत तक की भरपाई केन्द्र सरकार करेगी।
प्रदेश प्रवक्ता ने बताया योगी सरकार ने पिछले 10 माह में किसानों के आय में 1 लाख करोड़ रूपये खर्च किये। 80 हजार करोड़ रूपये सीधे बैंक खाते में भेजा गया। उन्होंने कहा कि पहली बार गेंहू-धान और गन्ने की तर्ज पर आलू के समर्थन मूल्य दिया है। केन्द्र और प्रदेश में भाजपा सरकार होने से विकास की रफ्तार बढ गई है। हम अपने संकल्प पत्र के प्रत्येक वादा को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित है।
हमने अपने प्रत्येक बजट में किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखा है। हम आने वाले दिनों में किसान को उत्पादक और निर्माता की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे। गाॅवों से पलायन रूकेगा और स्थानीय स्तर पर अर्थव्यवस्था को सुदृढ बनाने में मदद मिलेगी। हम 2019 के चुनाव में अपने जनहितकारी कामों को लेकर जनता के बीच जायेंगे एवं पुनः मोदी को प्रधानमंत्री बनायेंगे।
