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अब जल्द बालू और मौरंग की ऑनलाइन खरीददारी कीजिये

उत्तर प्रदेश में अब जल्द ही आपको बालू और मौरंग के लिए इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। बस कुछ दिनों के इंतजार के बाद बालू और मौरंग की भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की वेबसाइट updgm.in से ऑनलाइन बिक्री होने जा रही है। प्रदेश में निर्माण सामग्री की कीमतें नियंत्रित करने व कालाबाजारी रोकने के लिए विभाग ने ऑनलाइन बिक्री की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ऑनलाइन बिक्री सिस्टम का उद्घाटन कराया जा सकता है।

[penci_blockquote style=”style-1″ align=”none” author=””]उपभोक्ता खुद के वाहन से भी ला सकते हैं बालू-मौरंग [/penci_blockquote]
विभाग ने अपनी वेबसाइट को अपडेट करते हुए सभी 75 जिलों में स्थित बालू मौरंग की खदानों का ब्योरा सार्वजनिक किया है। इसमें जिलों में स्थित खनन क्षेत्र, खनन पट्टा धारक का नाम, उप खनिज की मात्रा व प्रतिदिन की कीमत उपलब्ध होगी। इसके अलावा जिलों में प्रमुख निजी भंडारण केंद्र व उनकी भंडारण क्षमता का भी ब्यौरा होगा। विभाग यूपी डेस्को की मदद से उत्पन्न होने वाले ट्रक-डंपर को वेबसाइट पर पंजीकृत कर उनकी परिवहन भी निर्धारित करेगा। उपभोक्ता विभाग की वेबसाइट पर स्थित पोर्टल से अपने जिले के नजदीकी खदान, भंडारण केंद्र से बालू मौरंग खरीद सकते हैं। इसका भुगतान भी ऑनलाइन करना होगा। उपभोक्ता खुद के वाहन से भी बालू मौरंग ला सकते हैं। विभाग ने सभी जिलों में बालू मोरम के भंडारण केंद्र पर नजर रखने की योजना बनाई है। सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ कंट्रोल रूम के जरिए वहां होने भंडारण और बिक्री पर नजर रखी जाएगी।

[penci_blockquote style=”style-1″ align=”none” author=””]बालू मोरंग की ऑनलाइन विक्री करने वाला यूपी होगा पहला राज्य [/penci_blockquote]
ऑनलाइन बालू-मोरंग और मिट्टी की बिक्री करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा। इससे न केवल सरकार का राजस्व बढ़ेगा बल्कि बालू मौरंग में की कमी से बिगड़ा माहौल भी ठीक होगा। गौरतलब है कि बीते डेढ़ बालों की कमी और कालाबाजारी के कारण उपभोक्ता परेशान है। सत्तारूढ़ दल के साथ अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी जनता की समस्या पर सरकार को आगाह किया है। इस संबंध में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के निदेशक डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि बालू की खदानों का वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जा रहा है। इसकी बिक्री भी ऑनलाइन करने जा रहे हैं ताकि उपभोक्ताओं को निर्धारित कीमत पर आसानी से निर्माण सामग्री उपलब्ध हो सके।

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