केन्द्र द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी जल्द ही अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं का लाभ देने जा रही है। राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने बताया कि, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को मंजूरी दिए जाने के बाद राज्य सरकार भी इसे अपने कर्मचारियों पर लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
- बताया जा रहा है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर प्रदेश के करीब 22 लाख कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा।
- राज्य सरकार ने सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने के लिए चालू वित्त वर्ष 2016-17 के वार्षिक बजट में करीब 23 हजार करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है।
- वित्त सचिव अजय अग्रवाल ने बताया कि सरकार ने पहले ही बजट में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया हुआ है।
- सरकार को राज्य के करीब 22 लाख कर्मचारियों को सातवां वेतन देने में कोई समस्या नही होगी।
- सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार ने सातवें वेतन आयोग को लागू करने की पूरी तैयारी कर रखी है।
- अब राज्य सरकार को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी होने का इंतजार है।