उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना (यूपी इन्वेस्टर्स समिट) आज इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे थे. जहाँ वह फरवरी, 2018 में होने वाली इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन की तैयारियों के अन्तर्गत शहर की सफाई एवं सौन्दर्यीकरण, समिति, आतिथ्य समिति एवं मीडिया समिति की समीक्षा कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के प्रदेश में पूँजी निवेश को प्रोत्साहन देने और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित करने को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है.

कहा- रोड-शो के अत्यंत सकारात्मक परिणाम मिले:

सतीश महाना (यूपी इन्वेस्टर्स समिट) ने  कहा कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में उद्यमियों को विभिन्न ईकाइयों की स्थापना के लिए बढ़ावा देने हेतु कृत संकल्प है. हाल ही में देश विभिन्न राज्यों में आयोजित रोड-शो के अत्यंत ही सकारात्मक परिणाम मिले हैं. प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों द्वारा उत्तर प्रदेश में स्वयं ही निवेश इच्छा व्यक्त की गयी है.

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा राज्य में अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के कारण ही उद्यमियों ने प्रदेश में आकर निवेश करने की इच्छा जताई है.

करोड़ रुपये निवेश के मिले प्रस्ताव (यूपी इन्वेस्टर्स समिट):

बता दें उन्होंने अवगत कराते हुए कहा कि विभिन्न रोड-शो में उद्यमियों द्वारा लगभग 2.53 लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं. दिल्ली में आयोजित रोड-शो में 27 हजार करोड़ रुपये, बंगलौर के रोड-शो में 6 हजार करोड़ रुपये, हैदराबाद के रोड-शो में 11 हजार पांच सौ करोड़ रुपये और मुम्बई के रोड-शो में 1.25 लाख करोड़ रुपये का निवेश किये जाने के प्रस्ताव विभिन्न औद्योगिक घरानों तथा उद्यमियों ने दिये हैं.

कोलकाता और अहमदाबाद में होगा रोड-शो:

उन्होंने कहा कि पांच जनवरी को कोलकाता में तथा इसके उपरान्त अहमदाबाद में रोड-शो का आयोजन किया जायेगा, जिसमें भी अच्छे परिणाम मिलने की आशा है. उन्होंने यह भी अवगत कराया कि मुम्बई में रोड-शो के उपरान्त मुख्यमंत्री के साथ बैंकों के प्रतिनिधियों की वार्ता हुई जो काफी सफल रही. बैंकों के प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश को हरसम्भव सहयोग करने के प्रति आश्वस्त किया. इस समिट में देश एवं विदेश से बड़ी संख्या में उद्योगपतियों के शामिल होने की सम्भावना है.

सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देशित जारी:

इसके साथ ही औद्योगिक विकास मंत्री ने सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विभागों के प्रोजेक्ट प्रोफाइल तैयार करके औद्योगिक विकास आयुक्त को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि इस समिट में देश के ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय निवेशक भी प्रतिभाग करेंगे. समिट के कन्ट्री पार्टनर नीदरलैण्ड, फिनलैण्ड तथा चेकगणराज्य की सहमति प्राप्त हो चुकी है. इसके साथ ही भारत स्थित विभिन्न दूतावासों द्वारा भी समिट में प्रतिभाग किया जायेगा. उन्होंने सभी विभागों को यह भी निर्देश दिया कि इन्वेस्टर्स समिट के मद्देनजर इस आयोजन को फोकस करके लोगों को इसके बारे में विस्तार से जानकारी भी दी जाए. उन्होंने कहा कि समिट में प्रतिभाग करने वाले विभाग सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ गुणात्मक ढंग से शीघ्र ही पूरा कर लें, ताकि बाद में कोई कठिनाई न हो.

औद्योगिक विकास आयुक्त ने जारी किये निर्देश:

औद्योगिक विकास आयुक्त अनूप चन्द्र पाण्डेय ने सफाई व्यवस्था एवं सौन्दर्यीकरण, आतिथ समिति एवं मीडिया समिति के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए. उन्होंने कहा कि सम्बंधित विभाग अपने-अपने स्तर से बैठक कर आवश्यक व्यवस्थाएँ समय से सुनिश्चित करें.

उन्होंने अवगत कराया कि आई.टी, खाद्य प्रसंस्करण, वैकल्पिक ऊर्जा, ऊर्जा, टेक्सटाइल, औद्योगिक विकास, पशुधन, दुग्ध विकास, पर्यटन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, परिवहन, सिंचाई एवं फिल्म के क्षेत्र में निवेशकों द्वारा रूचि प्रदर्शित की गयी है. उन्होंने कहा कि कौशल विकास के लिए एक विशेष सत्र अलग से रखा जाएगा। इस कौशल विकास के क्षेत्र में अनेक.

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