ध्वस्त Law & Order के बाद UPCOCA की शरण में सरकार! 

उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था को मुद्दा बनाकर सूबे में 325 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार में भी कानून-व्यवस्था को सुधारने में पूरी तरह से नाकाम रही है। प्रदेश की ध्वस्त कानून-व्यवस्था को सुधारने और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए UPCOCA(UPCOCA act) लाने की तैयारी में है।

महाराष्ट्र की तर्ज पर चलेगा उत्तर प्रदेश(UPCOCA act):

• प्रदेश में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार महाराष्ट्र राज्य की तर्ज पर चलेगी।
• महाराष्ट्र कण्ट्रोल ऑफ़ ऑर्गेनाइजड क्राइम एक्ट की तर्ज पर योगी सरकार UPCOCA लाने की तैयारी में है।
• योगी सरकार उत्तर प्रदेश कण्ट्रोल ऑफ़ ऑर्गेनाइजड क्राइम एक्ट को जल्द ही सूबे में लागू कर सकती है।
• सूत्रों की मानें तो मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में इससे जुड़ा प्रस्ताव सरकार ने पेश किया है।
• योगी सरकार कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे विधानसभा में पेश करेगी।
• सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, गृह विभाग इस प्रस्ताव का पूरा मसौदा भी तैयार कर चुका है।

बसपा सरकार ने भी की UPCOCA लागू करने की कोशिश(UPCOCA act):

• योगी सरकार प्रदेश क्राइम को रोकने के लिए UPCOCA लागू करने की कोशिश में है।
• भाजपा से पहले बसपा सरकार ने भी प्रदेश में UPCOCA लागू करने की योजना बनायीं थी।
• साल 2008 में इस प्रस्ताव को यूपी कैबिनेट समेत, विधानसभा और विधानपरिषद में यह प्रस्ताव पारित हो गया था।
• जिसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने यूपी सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी थी।
• उस दौरान केंद्र में UPA और यूपी में मायावती की बसपा सरकार थी।
• लेकिन इस बार परिस्थितियों में जमीन-आसमान का फर्क है,
• केंद्र समेत यूपी में भी भाजपा की सरकार है, लिहाजा इस प्रस्ताव को पारित होने में किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।

1999 में महाराष्ट्र में लागू किया गया था MCOCA(UPCOCA act):

• महाराष्ट्र में मकोका कानून साल 1999 में लागू किया गया था।
• जिसका मकसद अंडरवर्ल्ड क्राइम को खत्म करना था।
• महाराष्ट्र के बाद दिल्ली सरकार ने इसे 2002 में लागू किया था।z
• गौरतलब है कि, इस कानून के तहत अपराधियों को जल्द जमानत नहीं मिलती है।

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