11.69% फीसदी वृद्धि हुई
घरेलू उपभोगताओं के लिए 8 से 12 फीसदी
औद्योगिक श्रेणी के उपभोगताओं के लिए 5 से 10 फीसदी
शहरी कृषकों के लिए 9 फीसदी
ग्रामीण कृषकों के लिए 15 फीसदी की वृद्धि हुई
प्रीपेड मीटर वाले उपभोगताओं के लिए छूट की सीमा बढ़ाई गई
1.25 फीसदी से बढ़ाकर 2 फीसदी की गई
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