उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार 14 दिसंबर को 17वीं विधानसभा के पहले शीतकालीन सत्र का आयोजन किया था, जिसके तहत राजधानी लखनऊ स्थित विधानसभा में शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू हुई थी, गौरतलब है कि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया था, वहीँ विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक से पहले विपक्षी दलों की बैठक का आयोजन किया था, जिसमें शीतकालीन सत्र में सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की रूपरेखा तैयार की गयी थी।
स्थगित हुई सदन की कार्यवाही:
- उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार 14 दिसंबर को 17वीं विधानसभा के पहले शीतकालीन सत्र का आयोजन किया था।
- जिसके तहत सदन की कार्यवाही सुबह 10 बजे से शुरू हुई थी।
- सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने सरकार के खिलाफ बैनर लेकर नारेबाजी शुरू कर दी थी।
- जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ह्रदय नारायण दीक्षित ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया था।
- यह कार्यवाही 15 मिनटों के लिए स्थगित की गयी थी।
- इसके साथ ही विधान परिषद् में भी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा।
- विपक्ष ने यह हंगामा बिजली की बढ़ी दरों को लेकर किया था।
- विपक्ष लगातार बिजली की बढ़ी दरों को लेकर सदन में चर्चा की मांग कर रहा था।
प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की मांग:
- विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को 15 मिनटों के लिए स्थगित किया गया था।
- जिसके बाद सदन की कार्यवाही को बहाल किया गया।
- कार्यवाही बहाल होते ही विपक्ष सदन में सरकार पर एक बार फिर से हमलावर हो गया और कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग की।
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का बयान:
- सपा अपनी गलती छुपाने के लिए सरकार पर आरोप लगा रही है।
- हमने बिजली की दरे बढ़ाई हैं और गाँव में और शहरों में बिजली की आपूर्ति कर रही है और सपा खिसिया कर ऐसा कर रही है।
- सपा का हंगामा अलोकतांत्रिक है, सरकार चर्चा से नहीं भागती लेकिन सदन को बाधित करना जनता का अपमान है।
- सपा का आरोप असत्य है।
- सपा ने कभी किसानों को बिजली नहीं दी अब हम किसान को बिजली दे रहे हैं।
- किसान को आवश्यकता के अनुसार बिजली मिल रही है और सपा नगर निगम चुनाव की खीज उतार रही है।
बसपा नेता लालजी वर्मा:
- प्रदेश सरकार संक्लप पत्र में किये वायदे अभी तक नही पूरी कर पाई है।
- ऐसे में बिजली के दाम बढ़ा देना जनता के साथ विश्वासघात है।
- हमने 311 नियम के तहत चर्चा कराए जाने को लेकर नोटिस दिया है, लेकिन मुझे अवसर नही मिला।
- हम सरकार को मजबूर करेंगे कि, बढ़ी हुई बिजली की दरों को जनता हित में वापिस ले।
- कानून व्यवस्था पूरी तरह से प्रदेश में ध्वस्त है।
- अपराध का प्रतिशत बढ़ा है हर मामले में सरकार फेल है।