यमुना विकास प्राधिकरण में अरबों का ‘महाघोटाला’! 

बसपा के शासनकाल का घोटाला उजागर: 

https://youtu.be/hdnzyYqHKaY

• बसपा शासनकाल में ये घोटाला 2008-2011 के बीच हुआ.
• सत्ता से जुड़े लोगों और अधिकारियों के करीबियों ने अलग अलग गांवों में अधिग्रहण की पहली कार्रवाई के बाद किसानों से करीब 500 हेक्टेयर कृषि भूमि खरीदी.
• इसके बाद खाली जमीन पर घर दिखाकर भूमि को अधिग्रहण की कार्रवाई करके गैर कानूनी तरीके से छुड़ा लिया गया.
• मौजूदा समय में बाजार में जमीन की कीमत करीब ढाई हजार करोड़ आंकी जा रही है.

कैसे शुरू हुआ घोटाला :

• अधिग्रहण की पहली कार्रवाई में किसानों से 500 हेक्टेयर कृषि भूमि खरीदी.
• धारा-6 की कार्रवाई में एडीएम की रिपोर्ट में ज़मीन खाली दिखाई गई.
• 15 दिन बाद की धारा-9 की कार्रवाई में ज़मीन पर फर्जी मकान दिखा दिए.
• जबकि मौके पर कोई आबादी थी ही नहीं.
• सैटेलाइट इमेजरी रिपोर्ट में भी निर्माण नज़र नहीं आया.

यमुना विकास प्राधिकरण में घोटाला:

• साल 2008 से 2011 तक जो अधिग्रहण प्राधिकरण ने किया था वो पूरा का पूरा कृषि भूमि पर डाला.
• प्राधिकरण की जद में आने वाले करीब 96 गांवों की ज़मीन आबादी के नाम पर छोड़ दी.
• ये ज़मीन दरअसल मायावती के शासनकाल के प्रभावशाली अफसरों, नेताओं और उनके करीबियों के लिए छोड़ी गई थी.
• उस दौर युमना विकास प्राधिकरण के चेयरमैन मोहिंदर सिंह थे.
• यमुना अथॉरिटी के सीईओ पीसी गुप्ता थे.
• अब प्राधिकरण के चेयरमैन ने जांच के आदेश दिए हैं.
• सालों पर इस करोड़ों के हेऱ फेर घोटाले परते खुलनी शुरू हो गईं हैं.
• प्राधिग्रहण के इस पूरे खेल में नेता और अफसरों की मिलीभगत की बात सामने आने के बाद सियासत तय है.
• लेकिन उनका क्या जिन्होंने करीब तीन हज़ार करोड़ की ज़मीन खा ली और डकार भी नहीं ली.