मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने आज कैबिनेट मीटिंग (yogi cabinet meeting ) बुलाई थी. कैबिनेट मीटिंग में डिप्टी सीएम के अलावा सभी मंत्री मौजूद रहे. इस मीटिंग में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली. 

कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी:

  • कैबिनेट मीटिंग शाम 5 बजे बुलाई गई थी.
  • ये मीटिंग लोकभवन में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में संपन्न हुई.
  • इस दौरान कैबिनेट मीटिंग में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली.

श्रीकांत शर्मा ने दी कैबिनेट में मंजूर प्रस्तावों की जानकारी:

  • समूह ख,ग,घ की भर्तियों में इंटरव्यू ख़त्म किया गया.
  • नए पदों के चयन में ये फैसला लागू होगा.
  • सांतवे वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी मिली है.
  • कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गाजियाबाद के अर्थला में भवन का निर्माण कराया जाएगा.
  • 42.94 करोड़ की लागत से भवन का निर्माण होगा.
  • अलीगढ़ नगर निगम का सीमा विस्तार किया गया, 19 गांवों को शामिल किया गया.
  • कौशाम्बी की नगर पंचायत भरवारी का सीमा विस्तार किया जाएगा.
  • धान खरीद के लिए कैबिनेट की मंजूरी.
  • 72 घंटे की अंदर धान की कीमत किसानों को दे दी जाएगी.

 7 बिंदुओं पर कैबिनेट चर्चा हुई: सिद्धार्थ नाथ सिंह

  • इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी मौजूद रहे.
  • उन्होंने प्रेस वार्ता में कैबिनेट में पारित प्रस्तावों की जानकारी दी.
  • उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने यूपी चुनाव में कहा था कि समूह ख,ग और घ में इंटरव्यू ख़त्म होगा.
  • योगी सरकार ने उसी पर मुहर लगाई है.
  • सरकार ने सातवें वेतन आयोग को मंजूरी दी है.
  • सरकार ने वादा किया था उसको पूरा कर रही है.
  • कैबिनेट मीटिंग में 7 बिंदुओं पर कैबिनेट चर्चा हुई.

पिछले कैबिनेट में लिए गए फैसले:

  • उन्नाव की नगर पंचायत पुर्वा का विस्तार किया जायेगा.
  • 10 फीसदी विजलेंस टीम को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
  • बिजली चोरी की जानकारी देने वालों को 10 फीसदी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
  • कैबिनेट बैठक में विद्युत चोरी रोकने के लिए प्रोत्साहन नीति को मंजूरी मिली.
  • कैबिनट बैठक में कुल 20 फीसदी की प्रोत्साहन राशि का प्राविधान किया गया.
  • कैबिनेट बैठक में वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव किया गया है.
  • अब लखनऊ में वक्फ बोर्डों के मामलों की सुनवाई होगी.
  • भूजल के स्तर के लिए स्पिनकलर योजना को मंजूरी दी गई.
  • किसानों के लिए 5 साल के लिए ये योजना है बुंदेलखंड में सिंचाई के लिए जल बढ़ाने की योजना.
  • प्रदेश के बाकी जिलों में जहां वाटर लेवल कम है वहां किसानों को योजना के लिए 80 फीसदी अनुदान दिया जाएगा.
  • बाढ़ को लेकर भी कैबिनेट में सीएम ने चर्चा की.
  • सभी मंत्रियों को प्रभावित जिलों में प्रवास करने को कहा गया.
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