योगी कैबिनेट की लोकभवन में महत्वपूर्ण बैठक समाप्त हो गई है. कैबिनेट मीटिंग में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. कैबिनेट बैठक में बजट अनुमोदन के अलावा 9 प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है. बजट सत्र के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक थी जिसमें शामिल होने सभी मंत्री पहुंचे थे. बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इस बैठक की अध्यक्षता सीएम योगी ने की.
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने परिवहन की नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव पास किया है. जनपद चौंदौली के कलेक्ट्रेट के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 2264 लाख के बजट के सापेक्ष 1998 लाख के बजट को मंजूरी दी. यूपी आबकारी 1924 ए एक्ट में किया संशोधन, इसके तहत मॉडल शॉप में आप शराब खरीदने के अलावा बैठकर पी सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सरकार ने किया संशोधन. इस प्रस्ताव पर कैबिनेट में मोहर लगी. बाल विकास एंव पुष्टाहार में 75 प्रतिशत खर्चा राज्य सरकार और 25 प्रतिशत केंद्र सरकार वहन करेगी.
इसके पहले कई प्रस्तावों पर लगी थी मुहर
सरकार 2018-19 को युवा वर्ष घोषित कर सकती है. उत्तर प्रदेश सरकार 7वें वेतनमान के एरियर के लिए बजट में इंतजाम करने की उम्मीद है. लड़कियों की हायर एजुकेशन के लिए नई घोषणाएं करने की संभावना जताई जा रही है. उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेष को तीन नए एक्सप्रेस-वे मिल सकते है साथ ही पांच शहरों में मेट्रो के निर्माण कराने की घोषणा हो सकती है. सरकार किसानों और युवाओं को आकर्षित करने के लिए कई योजनायें ला सकती है.सरकार की कोशिश है कि सबके लिए आवास उपलब्ध कराया जाए एवं किसानों की आय में वृद्धि के लिए योगी सरकार नई योजनाओं को घोषित कर सकती है. सत्र 2018-19 को युवा वर्ष के रूप में मनाने जाने की घोषणा सरकार कर सकती है, इसमें युवाओं को लैपटॉप वितरित करने की बजाया उन्हें नौकरी देने की प्राथमिकता होगी.
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