मुख्यमंत्री योगी के संबोधन के बाद योगी सरकार में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने सदन में योगी सरकार का पहला बजट(yogi government budget) पेश किया.योगी सरकार में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने सदन में वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट पेश किया. शिक्षा, पुलिस भर्ती, औद्योगिक विकास के क्षेत्र में सरकार ने बजट में काफी कुछ रखा है.
1.50 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती:
- आगामी पांच वर्षों के अंदर 1,50,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
- इस वर्ष लगभग 33 हजार 200 पुलिसकर्मियों, जिनमें 30 हजार पुलिस कांस्टेबल और 3 हजार 200 सब इंस्पेक्टर की भर्ती की जायेगी.
- पुलिस कर्मियों के अवास के लिए प्रथम चरण में 800 आरक्षियों, मुख्य आरक्षियों, उपनिरीक्षकों,
- निरीक्षकों के लिए श्रेणी-ए एवं बी के 800 यूनिट्स के निर्माण का लक्ष्य.
बजट गांव, ग़रीब किसान, नौजवान, महिलाओं को समर्पित- CM योगी
छात्रों को मिली सुविधाएँ:
- एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन अभिभावकों की पुत्रियों के सामूहिक विवाह के लिए 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
- बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक,उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के निःशुल्क स्कूल बैग आवंटन के लिए 100 करोड़.
- प्राथमिक,उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क यूनीफाॅर्म एवं किताबें.
- इसके लिए 123.96 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.
- सभी लड़कियों को ‘अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना’ से जोड़ने का प्रयास.
- ग्रेजुएट स्तर तक निःशुल्क शिक्षा के लिए 21.12 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
- मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना’ के अन्तर्गत 692 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
- आम आदमी बीमा योजना के लिए 85 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
औद्योगिक विकास पर जोर:
- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
- लखनऊ में इन्क्यूबेटर्स की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
- सिंगल विंडों क्लियरेंस की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए विशेष निवेश बोर्ड की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
- औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017’ के क्रियान्वयन के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था.