इन 4 तरीकों से भ्रष्टाचार रोकेगी योगी सरकार! 

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए नई योजना के साथ आ रही है, जिसके तहत योगी सरकार आगामी 1 अक्टूबर से प्रदेश में 4 नई व्यवस्था(yogi government new scheme) लागू करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक, इन व्यवस्थाओं से प्रदेश में सरकारी भ्रष्टाचार को रोकने में कामयाबी मिलेगी।

योगी सरकार की 4 नई व्यवस्थाएं(yogi government new scheme):

• मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश में भ्रष्टाचारी तंत्र को नाकाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं।
• इसी क्रम में योगी सरकार 1 अक्टूबर से प्रदेश में 4 नई व्यवस्थाएं लागू कर सकती है।
• जिसके बाद प्रदेश में भ्रष्टाचार को रोकने में काफी मदद मिल सकती है।
• सूत्रों के मुताबिक, योगी सरकार ने इन व्यवस्थाओं को लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है।

योगी सरकार की संभावित व्यवस्थाएं(yogi government new scheme):

सरकारी दफ्तर बनेंगे ई-ऑफिस(yogi government new scheme):

• सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों को ई-ऑफिस में तब्दील कर सकते हैं।
• जिसकी वजह है सरकारी फाइलों के संचालन की प्रक्रिया को सरल पारदर्शी बनाना।
• इस व्यवस्था के बाद सिर्फ डिजिटल फाइल ही उपयोग में लायी जा सकेगी।

आधुनिक तकनीक रोकेगी अवैध खनन(yogi government new scheme):

• सूबे में अवैध खनन की समस्या काफी विकट स्थिति में है।
• अवैध खनन के चलते ही नई सरकार ने अभी तक खनन नहीं शुरू कराया है।
• योगी सरकार खनन के लिए ई-टेंडरिंग की व्यवस्था कर चुकी है।
• जिसके तहत प्रदेश के 8 जिलों में इस व्यवस्था को शुरू किया जाना था।
• हालाँकि, फिलहाल NGT ने यूपी के उन 8 जिलों में खनन को लेकर स्टे लगा दिया है।
• साथ ही सभी ई-टेंडरिंग व्यवस्था को रद्द कर दिया है।

गड्ढा मुक्ति अभियान(yogi government new scheme):

• योगी सरकार ने सत्ता में आते ही 15 जून तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात कही थी।
• जिसके बाद भी तय समय सीमा तक 63 फ़ीसदी सड़कें ही गड्ढा मुक्त हो पाई थीं।
• इसी क्रम में योगी सरकार 1 अक्टूबर से गड्ढा मुक्ति अभियान को अंतिम रूप तक ले जाने की शुरुआत कर सकते हैं।
• ज्ञात हो कि, सूबे में 85 हजार किलोमीटर की सड़कों में से सिर्फ 75 हजार किमी सड़कें ही गड्ढा मुक्त हुई हैं।

जमीन के लिए करानी होगी ऑनलाइन रजिस्ट्री(yogi government new scheme):

• योगी सरकार जमीन की खरीद-फरोख्त में भी पारदर्शिता लाने की तैयारी कर रही है।
• जिसके तहत 1 अक्टूबर से जमीन की रजिस्ट्री भी ऑनलाइन की जा सकती है।
• पासपोर्ट की तर्ज पर घर बैठे कार्यालय में रजिस्ट्री की तारीख मिल जाएगी।
• जिसके बाद रजिस्ट्री कराने के लिए तय तारीख पर रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचना होगा।

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