उत्तर प्रदेश का योगी सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के अंतर्गत तेजी से विकास हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ल ने मंगलवार को यहां कहा कि योगी सरकार में राज्य के चौमुखी विकास पर जोर दिया जा रहा है। एक तरफ योगी सरकार में अपराधियों पर सख्त कार्यवाही हो रही है तो दूसरी तरफ दागी अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है।
श्री शुक्ल ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए दागी अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों से हटाने का निर्णय लिया है। नगर निकायों में पूर्व की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर था। योगी सरकार निकायो में ऐसे अभियंताओं को चिन्हित कर उन्हें पदों से हटाने जा रही है। साथ ही दागी अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती नहीं दी जाएगी।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने डिजिटल लॉकर को बढ़ावा देने का काम ही शुरु किया है। अब लोग अपनी मार्कशीट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि डिजिटल लॉकर में सुरक्षित रख सकेंगे। राज्य सरकार डिजिटल लॉकर के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिये कदम उठा रही है। इस डिजिटल लाकर सिस्टम को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विकसित किया है। डिजिटल लॉकर सिस्टम में प्रत्येक नागरिक को 1ळठ व्यक्तिगत स्टोरेज स्पेस उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे लोगों को तमाम दस्तावेज ढोने नहीं पड़ेंगे।
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श्री शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए डायल 100 पुलिस को 1600 बाइक दिए हैं, आज ही बाइकों को हरी झंडी दिखाई है। योगी सरकार ने बिजली बिल में वसूले गए 523 करोड़ वापस करने का फैसला किया है। प्रदेश में 50 लाख अन मीटर्ड उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात है। इन उपभोक्ताओं से ली हुई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की अधिक वसूली को अब पावर कारपोरेशन वापस करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने आम लोगों से जो वसूली की थी उसे योगी सरकार वापस करेगी। गत सपा की सरकार में लगभग 50 लाख ग्रामीण गरीब विद्युत उपभोक्ताओं से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के मद में 5 फीसदी की जगह 20 फीसदी की वसूली की गई। वसूली गई धनराशि लगभग 523 करोड़ रुपए है। इस पूरी धनराशि को संबंधित बिजली उपभोक्ताओं को वापस किया जाएगा।
शुक्ल ने कहा कि योगी सरकार को राज्य के युवाओं की भी चिंता है। उन्हें रोजगार मिले और उन्हें खेल का अवसर उपलब्ध कराने जैसे सभी बिंदुओं पर योगी सरकार का ध्यान केंद्रित है। राज सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के सभी राजस्व गांव में खेल के मैदान की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया है। जिन गांव में खेल के लिए जमीन आरक्षित है और उस पर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है। उसे खाली कराने के निर्देश दिए हैं।
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