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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर की प्रेसवार्ता- कल हम लोग देवरिया जेल गए थे, वहां भी धरना हुआ, हमारे विधायक अजय लल्लू अपने छेत्र के लिए केवल बात कर रहे थे, ये बात किसानों से जुडी हुई थी,बालू के खनन का विरोध नहीं है, लेकिन उस जगह का गलत लाइसेंस दिया गया, इस खनन से 36 गांव प्रभावित होंगे, अवैध खनन का अजय लल्लू विरोध कर रहे हैं, यह ऐसी सरकार है जहां अबला की बात ना सुनकर उस अबला की पिता की हत्या हो जाती है,सरकार कह रही है कि 200 फिट की अंदर का खनन नही होना चाहिए जबकि नियम के विपरीत 185 फिट के अंदर खनन हो रहा है और कहा जा रहा है कि खनन को लाइसेंस मीला हुआ है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर की प्रेसवार्ता- ये बात किसानों से जुडी हुई थी, बालू के खनन का विरोध नहीं है, लेकिन उस जगह का गलत लाइसेंस दिया गया, इस खनन से 36 गांव प्रभावित होंगे.

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हाईकोर्ट में, गम्भीर बीमारी से पीड़ित अध्यापको के तबादले में 5 वर्ष सेवा की बाध्यता नियम में छूट देने की मांग में दाखिल याचिकाओं की सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। राज्य सरकार व् बेशिक शिक्षा परिषद की तरफ से यह कहते हुए सुनवाई टालने की मांग की गयी कि अध्यापको के तबादले के ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि समाप्त हो चुकी है और तबादले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में यदि हस्तक्षेप किया गया तो पूरी तरह से क्यास हो जायेगा। इस पर कोर्ट ने 12 अप्रैल की तिथि नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने अनुरुद्ध कुमार त्रिपाठी व् अन्य कई लोगोंकी याचिकाओं पर दिया है।याचियों का कहना है कि वे गम्भीर बीमारी से ग्रस्त है। सरकार ने विवाहित अध्यापिकाओं को 5 वर्ष तक तबादला न करने के नियम से छूट दी है। एक याची की किडनी खराब है। इलाज कराने के लिए उसका भी तबादला किया जाय। याचिका में नियम 8 (2) डी की वैधता को चुनौती दी गयी है। विभासिंह कुशवाहा केस में कोर्ट ने महिला अध्यापिकाओं को छूट दी है। इसलिए याचियों को भी छूट दी जाय।

Ashutosh Srivastava
7 years ago
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