सड़क चौड़ीकरण में लीडर रोड पर ध्वस्तीकरण के खिलाफ याचिका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दुकानदारों को वैकल्पिक स्थान या मुआवजे का भुगतान दो माह में तय करने का दिया निर्देश। ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से इंकार। कोर्ट ने कहा सरकार को है ऐसा करने का पूरा अधिकार। चीफ जस्टिस डीबी भोसले व जस्टिस सुनीत कुमार की खंण्डपीठ ने दिया आदेश।