रैपिड रेल के लिए MDA ने नहीं दिये 10 करोड़, प्रोजेक्ट में गाजियाबाद को 40 करोड़ देने है, मेरठ जनपद को 10 करोड़ रुपे देने हैं, शासन ने चिट्ठी लिखकर प्राधिकरण को फटकारा, बजट न देने से अटका है रैपिड रेल का निर्माण।