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योगी सरकार के जमीन न देने के बाद यूपी से शिफ्ट होगा रामदेव का फ़ूड पार्क

Baba Ramdev Patanjali Food Park shift government cancel

Baba Ramdev Patanjali Food Park shift government cancel

योगगुरु बाबा रामदेव को योगी सरकार से एक बड़ा झटका लगा है। योगी सरकार ने रामदेव को दी फूड पार्क की जमीन रद्द कर दी हैं. जिसके बाद अब रामदेव का पतंजली फ़ूड पार्क यूपी से कही और शिफ्ट हो सकता हैं. नोएडा में इस प्रोजेक्ट के बंद होने से रोजगार पर भी असर पड़ेगा. 

सरकार ने की जमीन रद्द: 

बाबा रामदेव के ग्रेटर नोएडा में पतंजली के मेगा फूड पार्क के लिए दी गई जमीन को सरकार ने रद्द कर दिया गया है। जिसके बाद अब फ़ूड पार्क को किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट करना होगा। हालांकि इस फैसले से उत्तर प्रदेश के करीब 10 हजार लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीदें भी खत्म हो गईं। आचार्य बालकृष्ण ने ट्वीट कर जमीन रद्द होने की पुष्टि की है।

हजारों रोजगार पर असर:

यूपी सरकार के पतंजली फ़ूड पार्क की जमीन रद्द करने के बाद योगगुरु बाबा रामदेव में सरकार के इस रवैये के प्रति नाराजगी हैं. रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश सरकार के असहयोगपूर्ण रवैये के कारण राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे के पास 6,000 करोड़ रुपये के मेगा खाद्य प्रसंस्करण परियोजना को छोड़ रही है.

हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि उसने अंतिम मंजूरी पाने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने हेतु पतंजलि को एक और महीने का समय दिया है.

कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (वाईईआईडीए) को राज्य सरकार से जमीन के हस्तांतरण के लिए आवश्यक मंजूरी नहीं मिल सकी है.

सीएम योगी ने पतंजली फ़ूड कोर्ट को नहीं होने देंगे शिफ्ट:

सरकार के इस फैसले के बाद जहाँ पतंजली फ़ूड पार्क को यूपी से स्थानांतरित करने की भी बातें हो रही हैं. वहीँ सीएम योगी ने बाबा राम देव से इस बारे में बात की है. सीएम योगी ने बाबाराम देव को आश्वासन दिया हैं कि वे फ़ूड पार्क को यूपी से बाहर नहीं जाने देंगे.

इस बारे में सीएम योगी के मंत्री सतीश महाना ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने कल बाबा रामदेव से बात की। आवंटित भूमि पतंजलि आयुर्वेद के नाम पर थी लेकिन बाद में वे इसे पतंजलि फूड्स के तहत चाहते थे। एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे कैबिनेट से पहले लाया जाएगा.

कयास लगाये जा रहे हैं कि सरकार बाबा रामदेव को कुछ महीनों का समय दे सकती है जिससे वे जरुरी दस्तावेज तैयार कर सके.

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