बलिया [ UP Excise E Lottery in Ballia ] : वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए गुरुवार को गंगा बहुउद्देशीय सभागार में आबकारी की फुटकर दुकानों का ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया गया। इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न किया गया, जिसमें हजारों आवेदकों ने भाग लिया।
ई-लॉटरी प्रक्रिया की निगरानी और निष्पक्षता
आबकारी विभाग द्वारा आयोजित इस ई-लॉटरी प्रक्रिया की निगरानी प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण मनीष चौहान और जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने की। जैसे ही जिलाधिकारी ने आवंटियों के नामों की घोषणा की, सभागार में उत्सुकता बढ़ गई। जिन आवेदकों को दुकानें मिलीं, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे, जबकि असफल आवेदक निराश होकर लौट गए।
शराब और भांग की दुकानों के लिए आए हजारों आवेदन UP Excise E Lottery in Ballia
इस वर्ष आबकारी विभाग को फुटकर दुकानों के आवंटन के लिए जबरदस्त प्रतिसाद मिला। कुल छह हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जो निम्नलिखित प्रकार से विभाजित थे:
दुकान का प्रकार | कुल संख्या |
---|---|
देशी शराब की दुकान | 145 |
विदेशी शराब और बीयर की कंपोजिट दुकान | 98 |
मॉडल शॉप | 2 |
भांग की दुकान | 30 |
आवेदकों को दी गई ई-लॉटरी प्रक्रिया की जानकारी
इससे पहले जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने सभी आवेदकों को ई-लॉटरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने एक डेमो भी प्रस्तुत किया, जिससे आवेदकों को समझ में आ सके कि यह प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और निष्पक्ष है।
ई-लॉटरी के माध्यम से नामों की घोषणा [UP Excise E Lottery in Ballia]
ई-लॉटरी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सफल आवंटियों के नाम पढ़कर सुनाए गए। इस घोषणा के बाद कई आवेदकों में उत्साह देखने को मिला, जबकि कुछ आवेदक असफल रहने के कारण निराश दिखे।
प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह, अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार, नगर मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा, और जिला आबकारी अधिकारी विजय कुमार शुक्ल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे।
नए वित्तीय वर्ष से होगा दुकानों का संचालन [UP Excise E Lottery in Ballia]
जिला आबकारी अधिकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत 1 अप्रैल से नई दुकानों का संचालन शुरू होगा। जिन आवंटियों को दुकानें मिली हैं, वे आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद दुकान खोल सकेंगे।
ई-लॉटरी के माध्यम से आबकारी दुकानों का आवंटन निष्पक्ष तरीके से किया गया, जिससे पारदर्शिता बनी रही। सरकार की नई आबकारी नीति के तहत यह सुनिश्चित किया गया कि सभी इच्छुक आवेदकों को समान अवसर मिले और प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो।
अस्वीकरण:
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