सहारनपुर हिंसा मामले में न्यायिक जांच कराने की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के मुख्य सचिव और गृह सचिव को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सहारनपुर के डीएम और एसएसपी से जांच रिपोर्ट भी तलब की है। फिलहाल, कोर्ट ने न्यायिक जांच कराने से साफ इनकार कर दिया है। ये आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस एमके गुप्ता ने दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से पूछे अहम सवाल!
- सहारनपुर हिंसा मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई थी।
- हाईकोर्ट ने योगी सरकार से कई अहम सवाल पूछे हैं।
- योगी सरकार से पूछा गया है कि आखिर सहारनपुर हिंसा की असली वजह क्या थी?
- सहारनपुर हिंसा के बाद सरकार ने अभी तक क्या कार्रवाई की है?
- बेघर हो चुके पीड़ितों के लिए सरकार ने क्या सार्थक कदम उठाए हैं?
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योगी सरकार ने दिया ये जवाब!
- सरकारी पक्ष ने हाईकोर्ट को बताया कि सहारनपुर हिंसा मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है।
- एसआईटी पूरे मामले की जांच कर जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।
- दोबारा ऐसी घटना न हो इसके लिए पुलिस की चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है।
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रिटायर्ड अफसर ने दायर की थी याचिका
- सहारनपुर हिंसा के बाद रिटायर्ड अफसर रामेंद्र नाथ ने मामले में न्यायिक जांच के लिए याचिका दायर की थी।
- मामले की सुनवाई 10 जुलाई को होगी।
- हाईकोर्ट ने यूपी सरकार समेत सभी पक्षों से जवाब तलब किया है।
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सहारनपुर हिंसा में कब क्या-क्या हुआ?
- बीते 5 मई को सहारनपुर जिले के शब्बीरपुर गांव से हिंसा भड़की।
- भड़की हिंसा में सुमित नाम के एक शख्स की मौत हो गई।
- इसके बाद पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया।
- 21 मई को दलितों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया।
- 23 मई को बसपा सुप्रीमो मायावती सहारनपुर दौरे पर पीडि़तों से मिलने पहुंची।
- इस दौरे के बाद एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
- इस हमले के बाद सहारनपुर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई और 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया।