लखनऊः किसानों की कर्ज माफी के भारी-भरकम बोझ से निपटने के उपाय तलाश रही योगी सरकार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक शुक्रवार को आयोजित करेगी . जिसको लेकर तयारियां पूरी की चुकी हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ही राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे.जिसमे कुछ महत्त्पूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जिससे किसानों को फ़ायदा हो.
16,580 हजार करोड़ तक के कर्ज दिलाने का है टारगेट
- किसानों के ऋण माफी के एलान के बाद बैठक बैंकर्स समिति की यह महत्वपूर्ण बैठक होगी.
- शुक्रवार को होने वाली इस बैठक की संजीदगी का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है.
- कि 23 जून को होने वाली राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री करेंगे.
- किसानों की समस्याओ को समझते हुए मुख्यमंत्री खुद इस मुहिम की निगरानी कर रहे हैं।
- योगी सरकार ने लघु सीमांत किसानों के एक लाख तक के फसली ऋण माफ करने का फैसला लिया है.
- अब इसी फैसले को शुक्रवार को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी योगी सरकार ने उठाई है.
- कर्ज माफी की प्रक्रिया के संचालन और निगरानी के लिए जिलाधिकारियों की है .
- जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिलास्तरीय समितियां गठित की जाएंगी.
- योगी सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में वित्तीय संस्थाओं से 16,580 हजार करोड़ तक के कर्ज दिलाने का फैसला लिया है.
- वही दूसरी तरफ प्रदेश में सड़कों के निर्माण व मरम्मत के लिए केंद्रीय सड़क निधि से धन लेगी.
- इसके लिए वो दस हजार करोड़ रुपये के प्रस्तावों पर मुहर लगवाने में भी कामयाब रही है.
- चालू वित्तीय वर्ष के बजट में सरकार जो धनराशि इन मदों में आवंटित करती है .
- अब किसानों की कर्ज माफी के लिए उसका इस्तेमाल कर सकेगी.
- जुलाई में पेश किए जाने वाले अपने पहले बजट में सरकार इसका इंतजाम भी करेगी
- किसानों की सरकार को चिंता है कि कर्जमाफी के दायरे में आने वाले किसानों को उनका हक मिले.