आज यूपी कैबिनेट की बैठक होनी है. सीएम योगी की अध्यक्षता में आज कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी. सम्भावना है कि आज कि बैठक में शहरों में अवैध निर्माण को वैध करने से जुड़ा प्रस्ताव पास हो सकता है. इसके अलावा मैंनपुरी में सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव भी पास हो सकता है.
शमन योजना 2018:
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोकभवन में प्रदेश कैबिनेट की बैठक होगी. इस दौरान कई बड़े और महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज पास हो सकते हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में करीब आठ प्रस्तावों को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है. इनमें शहरों में हुए अवैध निर्माण कार्यों को वैध करने से जुड़ा प्रस्ताव भी शामिल है जिसको आज मंजूरी मिल सकती है.
बता दें कि राज्य सरकार शहरों में अवैध निर्माण को वैध करने के लिए शमन योजना 2018 लाने के प्रयास में है. यह योजना मात्र छह महीने के लिए होगी और जो भी अवैध निर्माण वैध होने की श्रेणी में आएंगे, उसे शुल्क लेकर वैध किया जाएगा।
प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अवैध निर्माण होने की वजह से प्राधिकरणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मुकदमों का बोझ कम करने व अवैध निर्माण करने वालों को एक मौका देकर मानसिक परेशानी से राहत देने के लिए यह योजना लाई जा रही है। इस योजना में सड़क, रेलवे लाइन, पार्क, खुले स्थान, ग्रीन बेल्ट, एसटीपी, विद्युत सब स्टेशन, वाटर वर्क्स, बस टर्मिनल और न्यायालय में विवादित जमीन पर हुए अवैध निर्माण को वैध नहीं किया जाएगा।
इनको प्रस्तावों को भी मिल सकती है मंजूरी:
-कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा 10 निवेशकों को लेटर ऑफ कंफर्ट देने पर भी मुहर लग सकती है. ये लेटर उन्हीं कंपनियों को दिये जाएंगे, जिन्हें 2017 की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत सहूलियतें और रियायतें दी गई हैं।
-वहीं मैंनपुरी में सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव भी पास हो सकता है. इस प्रस्ताव के पास होने के बाद मैनपुरी में सैनिक स्कूल खोलने के लिए 10 करोड़ रुपये के बजट प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी.
-इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा विभाग के बजट मैनुअल को मंजूरी देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है।
-संगम नगरी इलाहाबाद में साल 2019 में लगने वाले कुंभ में अखाड़ों से जुड़े स्थाई निर्माण को स्वीकृति मिल सकती है. इसमें कुंभ मेला क्षेत्र में बने चार अखाड़ा परिषदों की बुनियादी सुविधाओं के लिए पैसे देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी के लिए रखा जा सकता है।
-वहीं सीतापुर, फैजाबाद व इलाहाबाद जिलों समेत अन्य में आठ नई नगर पंचायत बनाने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी के लिए रखा जा सकता है।